PAC बैठक में एअर इंडिया हादसे पर चर्चा, सांसदों ने निजी एयरलाइन कंपनियों की कार्यशैली पर उठाए सवाल

लोकसभा की संसदीय कार्य समिति (पीएसी) की मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में सांसदों ने डीजीसीए के सामान्य कामकाज, टिकट की ऊंची कीमतों और एयरलाइन कंपनियों के मनमाने व्यवहार पर भी नाराजगी जताई.

सूत्रों के अनुसार, बैठक का मूल एजेंडा हवाई अड्डों पर शुल्क वसूली से संबंधित था, लेकिन कई सांसदों ने एअर इंडिया हादसे (AI 171) पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की. सूत्रों के मुताबिक, कई सांसदों ने हादसे की जांच समिति के गठन, ब्लैक बॉक्स विश्लेषण की समयसीमा, इन विवरणों के सार्वजनिक होने की तारीख और विदेशी विशेषज्ञों की सहायता जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए. 

हवाई किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद हवाई किराए में बढ़ोतरी का मुद्दा संसद पैनल की बैठक में उठा. सूत्रों ने आजतक को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हवाई किराए में बढ़ोतरी पर सांसदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की. सांसदों ने कहा कि आतंकवादी हमले के बाद हवाई किराए में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी. इसके अलावा, संसदीय मंत्रालय और विभागीय शीर्ष अधिकारियों के साथ-साथ एअर इंडिया और इंडिगो सहित ऑपरेटरों ने बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर की.

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने AI 171 क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली है. जो प्रारंभिक रिपोर्ट संकलित की गई है उसे MoCA/संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि यह संभवतः 2 पेज की रिपोर्ट है.

सांसदों के सवाल

एक सांसद ने सीधे तौर पर पूछा कि जांच समिति कैसे बनाई गई, इसके लिए कौन से मानदंड अपनाए गए? और ब्लैक बॉक्स के डेटा विश्लेषण में कितना समय लगेगा? साथ ही, यह भी पूछा गया कि क्या कोई विदेशी विशेषज्ञ इस जांच में स्वेच्छा से सहायता के लिए आगे आए हैं? 

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बैठक में मई और जून महीनों में सामने आए कई हवाई घटनाओं और अनुपालन मानदंडों से संबंधित चिंताओं पर भी चर्चा हुई. कुछ सांसदों ने मांग की कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) द्वारा विशेष ऑडिट किया जाना चाहिए. इसके अलावा, निजी एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज पर भी गंभीर सवाल उठाए गए. 

सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि हवाई सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. इसी बैठक के दौरान सांसदों ने एअर इंडिया हादसे की जांच प्रक्रिया और इसके परिणामों को लेकर पारदर्शिता की मांग की. 

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