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'1984 दंगा पीड़ित परिवारों को मिलेगी नौकरी', हरियाणा के सीएम सैनी ने सदन में किया ऐलान

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में घोषणा की कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 परिवारों के सदस्यों को सरकार नौकरी प्रदान करेगी. उन्होंने बताया कि सभी परिवारों को उनकी सहमति से प्राथमिकता दी जाएगी.

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सीएम सैनी ने सदन में दिया पीड़ित परिवारों को न्याय और उम्मीद का भरोसा (File Photo: PTI)
सीएम सैनी ने सदन में दिया पीड़ित परिवारों को न्याय और उम्मीद का भरोसा (File Photo: PTI)

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वाले हरियाणा के 121 परिवारों के वर्तमान सदस्यों को सरकार की ओर से मुनासिब नौकरी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी 121 परिवारों के सदस्यों को उनकी सहमति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें नियोजित किया जा सके.

1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा के 121 लोगों की मृत्यु हुई थी. इसी दंगों में 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानें, 57 फैक्ट्रियां, 3 रेल डिब्बे और 85 वाहन जलाकर नष्ट कर दिए गए थे. मुख्यमंत्री ने सदन में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी और पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना और जलभराव समस्या पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि जिन गांवों में जलभराव हुआ है, उनके लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है. किसान अपनी खराब हुई फसल की जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिसकी सत्यता अधिकारियों द्वारा जांच के बाद मुआवजा दिया जाता है. पिछले समय में किसानों को 78.50 करोड़ का मुआवजा दिया गया है, जो पूर्वकाल की तुलना में काफी अधिक है.

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सदन में एक विशेष प्रस्ताव भी पेश किया, जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर था. इस प्रस्ताव में गुरु साहिब के अद्वितीय बलिदान, उनकी आस्था और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए त्याग को सम्मानित किया गया. सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर हरियाणा की जनता की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी.

मुख्यमंत्री के इस भाषण ने पीड़ित परिवारों को एक नई उम्मीद दी है और सिख समुदाय के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है. सरकार की यह पहल सामाजिक समरसता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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