कोरोना में कोर्ट-कचहरी ठप्प, दिल्ली HC में फिर भी बढ़ी लंबित मामलों की संख्या

देशभर में मार्च में हुए लॉकडाउन के बाद से भले ही कोर्ट कचहरी में कामकाज ठप्प रहा हो, भले ही नए मामले कोर्ट में न आ पाए हों, पुराने मामलों में से भी बहुत कम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो पाई हो, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है. 1 मार्च से 31 जुलाई के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाओं से जुड़े आकड़ों की जो जानकारी जारी की गई है, उसके मुताबिक लंबित मामलों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है. 1 मार्च को हाईकोर्ट में 82,014 मामले लंबित थे जो 31 जुलाई तक लगभग तीन प्रतिशत बढ़कर 84,558 हो गए.

1 मार्च से 31 जुलाई के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट में नए दाखिल किए गए कुल मामलों की संख्या 6783 थी, जबकि निपटारा 4209 मामलों का ही हो पाया. यानी लॉकडाउन के बीच भी लगातार नए मामले हाईकोर्ट में दाखिल किए जाते रहे. इनमें से कुछ मामले कोरोना से जुड़े थे तो कुछ मामलो को अर्जेंसी के आधार पर सुना गया. हाईकोर्ट में अप्रैल के महीने में कुल 234 नए मामले आए तो मई में यह संख्या बढ़कर 765 हो गई. जून के महीने में यह संख्या दोगुनी होकर 1571 तक पहुंच गई. जबकि जुलाई के महीने में हाईकोर्ट में दाखिल किए गए नए मामलों की संख्या 2422 हो गई.

मार्च में हुए लॉकडाउन के चलते जुलाई के बीच में मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हुई. अप्रैल के बाद से हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बैठने वाली बेंच की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जाता रहा. इसके कारण दाखिल किए गए मामलों पर लगातार सुनवाई और मामलों का निपटारा भी होता रहा. अप्रैल के महीने में 92 केसों का निपटारा किया गया जबकि मई में यह संख्या तकरीबन 6 गुना बढ़कर 535 हो गई. जून में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई सुनवाई के दौरान 861 मामलों का निपटारा किया गया जबकि जुलाई में 1314 मामला का निपटारा हुआ.

1 सितंबर से दिल्ली हाईकोर्ट में रोटेशन के आधार पर 5 बेंच हर रोज फिजिकल हियरिंग की शुरुआत कर चुकी है. इससे आने वाले कुछ और महीनों में मामलों के निपटारे की संख्या और बढ़ेगी. लेकिन फिजिकल हियरिंग की शुरुआत फिलहाल प्रयोग के तौर पर ही की गई है. अगर फिजिकल हियरिंग के दौरान कोरोना के मामले कोर्ट में सुनवाई के दौरान बढ़े तो मुमकिन है कि दोबारा हाईकोर्ट प्रशासन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शुरू कर दे.

ये भी पढ़ें

• चीन से टेंशन के बीच अरुणाचल में याक ने किया सीमा पार, क्यों जानवरों से जासूसी करवाते हैं दुश्मन
• कन्फर्म रेलवे टिकट दिलाता था ये सॉफ्टवेयर, ऐसे चलता था पूरा रैकेट
• रक्षा क्षेत्र में 74 फीसदी FDI को मंजूरी, मॉनसून सत्र में बिल आने की संभावना