प्रदूषण रोकने के लिए हॉट-स्पॉट पर ड्रोन से निगरानी करेगी दिल्ली सरकार, सामने आया विंटर एक्शन प्लान

दिल्ली में मॉनसून के अलावा प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सामान्य से ज्यादा ही रहता है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार प्रदूषण वाले हॉट-स्पॉट पर ड्रोन से निगरानी करेगी. इसके तहत 12 सितम्बर तक 35 विभागों को विंटर एक्शन प्लान सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं ऑड-एवन फॉर्मूले के लिए भी नोडल एजेंसी बनाई गई है. 

दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि गुरुवार को अलग-अलग 35 विभागों के अधिकारियों के साथ विंटर एक्शन प्लान पर रणनीति बनाई गई. इसलिए इस बार विंटर एक्शन प्लान 21 फोकस पॉइंट पर आधारित होगा. विंटर एक्शन प्लान के लिए अलग-अलग विभाग को नोडल बनाया गया है, जो 12 सितम्बर तक पर्यावरण विभाग को प्लान सौपेंगे.

विंटर एक्शन प्लान के लिए इन खास पॉइंट्स पर रहेगा फोकस

1. धूल प्रदूषण
2. वाहनों से होने वाले प्रदूषण
3. पराली जलाना
4. ओपन कूड़ा बर्निंग
5. औद्योगिक प्रदूषण
6. ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन ऐप
7. हॉट स्पाट
8. रियल टाईम सोर्स अपार्शन्मेंट स्टडी
9. हरित क्षेत्र को बढ़ाना/ वृक्षारोपण
10. ई-वेस्ट इको पार्क
11. जन भागीदारी को बढ़ावा
12. पटाखों पर प्रतिबंध
13. केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद
14. ग्रेप का प्रभावी क्रियान्वयन

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बता दें कि इस सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग ड्रोन से की जाएगी. वहीं आर्टिफिशियल बारिश के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है. इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और सड़कों पर गाड़ियों का लोड कम करने के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल बनाया गया है. वालंटियर व्हीकल रेस्ट्रिक्शन फॉर्मूले के लिए पर्यावरण विभाग, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग को नोडल बनाया गया है. वहीं ऑड इवन फॉर्मूले के लिए पर्यावरण और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

प्रदूषण से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फ़ोर्स बनाई जाएगी. धूल प्रदूषण से निपटने के लिए अलग-अलग एजेंसियां ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है, जो आम लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाएंगी. वहीं मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन पूरी दिल्ली में किया जाएगा ताकि धूल प्रदूषण कंट्रोल कर सके. वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली मेट्रो को नोडल बनाया गया है. इसके अलावा ग्रीन एप को संचालित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी को नोडल बनाया गया है. औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए एजेंसियों को प्लान बनाने की ज़िम्मेदारी दी गयी है.