BJP से कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री की मांग, AAP मना रही 'धोखा दिवस'

• सिसोदिया बोले- रजिस्ट्री के नाम पर बीजेपी दे रही है धोखा
• AAP को दावा लोगों को आगाह करने के लिए चला रहे अभियान

दिल्ली में चुनाव नजदीक आते ही कच्ची कॉलोनियों के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है. एक तरफ केंद्र की बीजेपी सरकार और वहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में खींचतान जारी है. फिलहाल कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री की मांग के साथ 'आप' के बड़े नेता पूरी दिल्ली में 'धोखा दिवस' मना रहे हैं.

मनीष सिसोदिया ने किया संगम विहार विधानसभा का दौरा

केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को साउथ दिल्ली के संगम विहार विधानसभा का दौरा किया. यहां 'आजतक' से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने कहा कि कच्ची कॉलोनी में रहने वालों का मानना है कि रजिस्ट्री के नाम पर बीजेपी धोखा दे रही है. वेबसाइट से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस पर आ जाये और उससे कच्ची कॉलोनी पक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. कांग्रेस ने भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटें थे, ठीक उसी तरह बीजेपी धोखा दे रही है. लोगों को आगाह करने आये हैं कि बीजेपी के झांसे में न आएं.'

मनीष सिसोदिया का कहना है कि कच्ची कॉलोनियों को मालिकाना हक न मिलने का मुद्दा आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में उठाएगी. सिसोदिया ने कहा, 'मालिकाना हक देने का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में भेजा था. लेकिन बीजेपी द्वारा जारी किए जा रहे वेबसाइट नंबर में मालिकाना हक की बात कहीं नहीं है.

आगे उनका कहना है कि मकान के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे से गायब है. अगर मनोज तिवारी कह रहे हैं तो पक्की रजिस्ट्री दिलवाएं, बीच में वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या काम है? अगर बीजेपी धोखा देगी तो जनता जवाब भी देगी.'

मनोज तिवारी ने लगाया आम आदमी पार्टी पर आरोप

उधर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर कच्ची कॉलोनियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. मनोज तिवारी ने 'आजतक' से बातचीत में दावा करते हुए कहा, 'केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनी को पक्का करने काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी जनता को भड़काने का काम कर रही है. हम कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री करके ही चुनाव में उतरेंगे.'

फिलहाल राजनीतिक खींचतान और नेताओं की बयानबाजी के बीच सवाल ये उठता है, कि कई सालों से मालिकाना हक का इंतजार कर रहे कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को क्या दिल्ली चुनाव से पहले रजिस्ट्री का मौका मिलेगा?