खबरदार: बिहार में वोटर समीक्षा अभियान पर राजनीति केंद्रित है. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से सवाल पूछा कि "जो राजनीतिक दल आपके वोट से विधानसभा और लोकसभा में सरकार बनाते हैं, उनको आपके वोट की कितनी परवाह है?" चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि 65 लाख से अधिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं. इन नामों की सूची गांव स्तर तक कारण सहित उपलब्ध कराई गई है.