देश की कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है. तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए नई योजना शुरू की है. इस नई योजना के तहत तेलंगाना के जो कैंडिडेट्स यूपीएससी की प्रिलिम्स परीक्षा पास कर लेंगे उनको सरकार की तरफ से एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जिससे कैंडिडेट्स मेन्स परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें.
ये कैंडिडेट्स उठा पाएंगे योजना का लाभ
तेलंगाना में जो कैंडिडेट्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लेंगे उन उम्मीदवारों को तेलंगाना सरकार ने एक लाख रुपये देने का ऐलान किया है. यह वित्तीय सहायता सिंगरेनी कोलियरीज द्वारा प्रदान की जा रही है. हालांकि, इस योजना का लाभ कुछ ही कैटगरी के कैंडिडेट्स ले पाएंगे. इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को सामान्य (EWS), बीसी, एससी या एसटी कैटगरी का होना चाहिए और तेलंगाना का स्थायी निवासी होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, उन्हें यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए और उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. सिविल सेवा परीक्षा पास करने के प्रयास के दौरान वित्तीय सहायता केवल एक बार ही प्राप्त की जा सकती है. केन्द्र, राज्य या सरकारी क्षेत्र के संगठनों में स्थायी पदों पर कार्यरत उम्मीदवार इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
योजना की घोषणा करने पर क्यो होले तेलंगाना का सीएम
योजना की शुरुआत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिछले एक दशक में टीजीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण बेरोजगार युवाओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. इन मुद्दों को हल करने के लिए हमारी सरकार ने बेरोजगारों की सहायता करना सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया है. सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर ही हमने 30,000 पदों को भरने के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए. हमने उम्मीदवारों की शिकायतों पर भी ध्यान दिया और ग्रुप 2 परीक्षा को स्थगित कर दिया. हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करना है और हम कुशलतापूर्वक और सुनियोजित तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि राज्य के इतिहास में यह पहली बार है कि सरकार ने यूपीएससी मेन्स की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है. यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. हमारा लक्ष्य है कि हर कोई मेन्स पास करे और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करे. सरकार छात्रों को उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए हर संभव तरीके से उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है.