केंद्र सरकार की नजर अब छोटी बचतों पर ब्याज दर घटाने की है. सरकार का इरादा आने वाले समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) पर दी जा रही मौजूदा ब्याज दरों में कटौती करने का है.
50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती
हालांकि यह कटौती कितने फीसदी की होगी इस बारे में अभी को भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. एक अंग्रेजी अखबार की खबर के मुताबिक, आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है. इतना ही नहीं ऐसा अनुमान है कि फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दर में भी कमी की जा सकती है.
इस वजह से हो सकती है कटौती
आपको बता दें कि बचत की इन योजनाओं में सबसे ज्यादा निवेश मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं, ऐसे में जब कुछ दिनों बाद इस पर मुहर लग जाएगी तो सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी वर्ग को होगा. इस फैसले के पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि फिक्स डिपॉजिट की तुलना में पीपीएफ आदि स्कीमों में ज्यादा रिटर्न मिलने के चलते लोग इनमें निवेश करने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं.
इन योजनाओं पर कोई असर नहीं
हालांकि कि इस नए फैसले की अच्छी बात ये है कि इसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं शामिल नहीं की जाएगी. साथ ही इसका असर बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना पर भी नहीं पड़ेगा.
ये हैं अन्य योजनाओं पर ब्याज दरें
फिलहाल इस तरह की कई योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना पर 9.2 फीसदी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 8.7 फीसदी, एनएससी पर 5 साल 8.5 फीसदी, किसान विकास पत्र में 100 महीने में रकम दोगुनी और एसबीआई एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है.