मंत्री का ऐलान, नीतीश सरकार नहीं देगी फ्री बिजली, RJD ने किया है चुनावी वादा

बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य के लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं दी जाएगी. राज्य सरकार ने दावा किया है कि बिजली पर पहले से ही भारी सब्सिडी दी जा रही है और आलोचना के बावजूद अगले साल तक राज्य भर में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रकिया पूरी कर ली जाएगी.

सरकार नहीं देगी फ्री बिजली: मंत्री

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं को भारी रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है. उन्होंने कहा, 'हम उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, हम पिछले कई वर्षों से इसे बनाए हुए हैं, पहले से ही उपभोक्ताओं को भारी रियायती दर पर बिजली प्रदान कर रहे हैं. 

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बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के लिए, राज्य सरकार ने पैसे मंजूर किए हैं. 2023-24 में 13,114 करोड़, को अब चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 15,343 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

बिजेंद्र यादव ने ये ऐलान आरजेडी के किए चुनावी वादों को लेकर किया है. राष्ट्रीय जनता दल ने वादा किया है कि अगले साल सत्ता में आने पर राज्य में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर मंत्री ने कहा, 'राज्य में लगभग 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं. राज्य भर में स्मार्ट बिजली मीटरों की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी.' 

आरजेडी के वादे पर क्या बोले बिजली मंत्री ?

1 अक्टूबर को राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ आरजेडी के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा, 'उन्हें जो करना है करने दें, राज्य भर में 2025 तक स्मार्ट मीटर लगाने का काम खत्म कर लिया जाएगा. बता दें कि आरजेडी ने बुधवार को घोषणा की है कि वह 1 अक्टूबर को राज्य में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी.'