योगी सरकार का पहला हफ्ता: एक्शन भरपूर, 'गड्ढा मुक्त' यूपी के लिए टॉप-10 फैसले

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले रविवार को शपथ ग्रहण किया था. एक हफ्ते बाद इस रविवार को योगी अपने गृहक्षेत्र गोरखपुर में थे. योगी ने अपने काम के अंदाज को साफ-साफ बयान किया और कहा- विकास सबका होगा तुष्टिकरण किसी का नहीं. इस एक हफ्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए. ये फैसले आने वाले दिनों में यूपी की तस्वीर बदल सकते हैं. इस एक हफ्ते में योगी सरकार के कई फैसलों पर विवाद भी हुए. ये रहे पहले हफ्ते में योगी सरकार के 10 बड़े फैसले-

1. 15 दिनों में गन्ना किसानों को भुगतान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि गन्ना किसानों के पुराने बकाये 15 दिन के अन्दर भुगतान कराए जाये. यूपी के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया लंबे समय से मुद्दा बना हुआ है. योगी सरकार ने पहले हफ्ते में इस बारे में कदम उठाए हैं. हालांकि, पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी के वादे के पूरे होने का किसानों को अभी भी इंतजार है.

2. ढाई महीने में गड्ढा मुक्त यूपी
योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी सड़कों को 15 जून तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए. उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में सड़कों की हालत काफी बदहाल है. देखना होगा कि ढाई महीने में योगी सरकार का ये फैसला सड़कों की हालत में कितनी सुधार ला पाती है.

3. प्रशासन में हड़कंप
योगी सरकार के आने के बाद प्रशासनिक बदलाव भी तेज हुए हैं. सीएम योगी अचानक लखनऊ के हजरतगंत थाने पहुंचे. वहां सफाई और अधिकारियों की तैनाती की जानकारी ली और डीजीपी की मौजूदगी में साफ कहा कि यूपी में अब कानून का राज होगा. ट्रांसफर भी शुरू हो गए हैं. अखिलेश राज में एक्सटेंशन पाए 58 अधिकारी हटा दिए गए तो सरकारी विभागों में हड़कंप साफ दिखने लगा है. सिर्फ गाजियाबाद में ही थानों में 3 साल से ज्यादा तैनात 607 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं.

4. बिजली की व्यवस्था में सुधार
यूपी में सबको बिजली मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं. लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर जैसे धार्मिक स्थलों में 24 घंटे बिजली दिए जाएंगे. ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफॉर्मर फुंकने की स्थिति में किसानों को परेशान न किया जाए बल्कि अधिकारी मौके पर जाकर उसे तुरंत बदलवाएं. ये निर्देश यूपी सरकार ने दिए हैं.

5. एंटी रोमियो दस्ता
योगी सरकार के पहले हफ्ते में ही यूपी के हर जिले में एंटी रोमियो दस्ते का गठन हो गया. महिला सुरक्षा के नाम पर बने इस दस्ते के एक्शन पर कई जिलों में विवाद भी हुआ. इस दल पर आरोप लगे कि बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है. हालांकि, सीएम योगी ने साफ कर दिया कि महिलाओं-लड़कियों को परेशान करने वाले मनचलों पर कार्रवाई होगी. हालांकि, उन्होंने निर्देश दिए कि सहमति से साथ जा रहे लड़के-लड़कियों को परेशान नहीं किया जाए.

6. भ्रष्टाचार पर डंडा
योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन मोड में है. नेताओं को ठेकेदारी से दूर रहने को कहा गया है. साथ ही राज्य में निकलने वाले सभी ठेकों में ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया लागू करने को कहा गया है. योगी सरकार ने सभी मंत्रियों को 15 दिन में अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने को कहा है. अनुशासन पर भी फोकस रखा जा रहा है. सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा खाने पर बैन लगा दिया गया है. कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होगी.

7. अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई
योगी शासन के पहले हफ्ते में ही जगह-जगह अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई. इसका असर ये हुआ कि मेरठ, आगरा, लखीमपुर, वाराणसी, इलाहाबाद समेत कई जगहों पर छापे मारकर बूचड़खानों को बंद किया गया. इसका असर ये दिखा कि लखनऊ का मशहूर टुंडे कबाब की दुकान 100 साल में पहली बार बंद हुई. लखनऊ के मीट बिक्रेता पिछले कई दिनों से सरकार के इस फैसले के खिलाफ हड़ताल पर हैं.

8. टीचर्स के लिए ड्रेस कोड!
योगी सरकार के पहले हफ्ते में ही स्कूलों को आदेश चला गया है कि सभी टीचर्स मर्यादित परिधान ही पहनें. टी शर्ट्स आदि का प्रयोग न करें. अफसर समय पर दफ्तर आएं. कई सरकारी दफ्तरों का सीएम योगी ने दौरा किया. अधिकारियों से साफ कह दिया गया कि दफ्तरों में आम जनता से अच्छे से बात की जाए और उनके फोन कॉल उठाए जाएं. योगी ने आदेश दिया है कि अधिकारी सभी फाइलें जल्दी निपटाएं और समय पर दफ्तर आएं.

9. खाद्य सुरक्षा का छत्तीसगढ़ मॉडल
सीएम योगी ने ऐलान किया कि किसी भी जिले में भूख से अगर किसी की मौत होती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. योगी सरकार खाद्य सुरक्षा में छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाने जा रही है. इसके लिए उन्होंने 2 मंत्रियों और 4 अधिकारियों की टीम को छत्तीसगढ़ भेजा है.

10. मेट्रो रेल का विस्तार
योगी सरकार ने इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डीपीआर तैयार करने को कहा है. यानी इन शहरों में भी मेट्रो के विकास के साथ तरक्की को अमलीजामा पहनाने की योजना है.