रांची: झारखंड को सऊदी से मंगवाने हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, सरकार बोली- केंद्र नहीं दे रही अनुमति

झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि केंद्र सरकार को सिलेंडर आयात करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए. झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

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झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो) झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 04 जून 2021,
  • अपडेटेड 1:30 PM IST
  • कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर हुई सुनवाई
  • झारखंड सरकार ने बताया- चार जिलों में लगा रहे ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का संकट देखने को मिला. ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की भी किल्लत देखने को मिली. कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं. तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इससे निपटने की तैयारियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात को लेकर केंद्र से भी सवाल पूछे हैं.

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झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी को लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर सऊदी अरब से मंगवाने हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना यह नहीं हो पा रहा है. केंद्र सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की अनुमति देने के निर्देश दिए जाएं. इसपर अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉक्टर रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. वहीं, महाधिवक्ता और केंद्र सरकार के एएसजी ने भी अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. राज्य के चार जिलों में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शेष जिलों में 15 दिन में ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. ऑक्सीजन सिलेंडर सऊदी अरब से मंगवाने की कोशिश की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो पा रहा.

झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि केंद्र सरकार को सिलेंडर आयात करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए. झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी.

 

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