हरियाणा: कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, छात्रों को पीजी, कौशल रोजगार निगम बनाने पर सहमति

बताया गया है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुल 37 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई है. फैसला लिया गया है कि अब किसानों को अदला बदली करने पर 7 फीसदी शुक्ल नहीं देना पड़ेगा. अब मात्र 5 हजार रुपये में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा.

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हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले ( पीटीआई) हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले ( पीटीआई)

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 05 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 4:36 PM IST
  • हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले
  • शिक्षकों को राहत, छात्रों के लिए पीजी

गुरुवार को हरियाणा सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. एक तरफ सरकार की तरफ से भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को 20 अगस्त से शुरू करवाया जाएगा. किसानों से लेकर शिक्षकों तक, कई मुद्दों पर सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन तमाम फैसलों की जानकारी दी है.

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हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले

बताया गया है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुल 37 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई है. फैसला लिया गया है कि अब किसानों को अदला बदली करने पर 7 फीसदी शुक्ल नहीं देना पड़ेगा. अब मात्र 5 हजार रुपये में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा. वहीं किसानों के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया गया है. जानकारी दी गई है कि अब किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए सरकार खुद उनकी जमीन खरीदेगी. इसके अलावा सरकार ने लैंड बैंक बनाने का फैसला किया है. अब जितनी ज़मीन अलग अलग विभागों की है उसे सरकार के नाम पर लाकर बैंक में शामिल किया जाएगा.

शिक्षकों को राहत

इस कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के बारे में भी काफी सोचा गया है. इसी का नतीजा है कि अब गेस्ट टीचर्स का भी तबादला हो सकेगा. सरकार ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में संसोधन कर दिया है. ऐसे में गेस्ट टीचर्स को राहत जरूर दी गई है, लेकिन पहले नियमित टीचर्स का तबादला होगा उसके बाद गेस्ट टीचर्स पर विचार होगा. वहीं अब से निशक्त टीचर्स और दिव्यांगों के लिए भी नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं. उन्हें आराम और सहुलियत देने की कोशिश रही है. 

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छात्रों के लिए पीजी

हरियाणा सरकार की तरफ से रेंटल हाउसिंग स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है. अब छात्रों, कामकाजी महिलाओं, बुजुर्गों के लिए आवास सुविधा के तौर पर पीजी को मान्यता दी जाएगी. सरकारी कर्मचारियों का भी इस बैठक में पूरा ध्यान रखा गया है. अब राज्य में पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा. इसे ह्यूमन रिसोर्स नाम दिया गया है. ऐसा कर कर्मचारियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश रहेगी.  कुछ दूसरे फैसलों की बात करें तो अब से हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन रख दिया गया है. वहीं राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाने की भी तैयारी की जा रही है.

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