MCD पर लूट का आरोप लगाते हुए AAP ने HC में दाखिल की याचिका

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिल्डिंग बनाने का सिलसिला पिछले कई सालों में काफी तेज हुआ है. हालांकि इमारत, बिल्डिंग, घर या अपार्टमेंट बनाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी बेहद ज़रूरी है. हालांकि तमाम नियम-कानून होने के बावजूद कई ऐसे पेंच हैं, जिनमें फंसाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है.

दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) ने नगर निगम पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है. AAP नेता दिलीप पांडेय के मुताबिक अवैध निर्माण और नोटिस का डर दिखाकर तीनों निगम जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं. भ्रष्टाचार की इस कमाई के जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी नेताओं की जेब गर्म की जा रही है. इमारतों की सीलिंग और डी-सीलिंग के नाम पर लोगों से अवैध तरीके से पैसा वसूलने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने हाइकोर्ट का भी रुख किया है.

दरअसल, के दक्षिणी निगम में नेता-विपक्ष रमेश मटियाला ने सीलिंग और डी-सीलिंग से जुड़े कई सवाल एमसीडी से पूछे थे, लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो पार्टी नेताओं ने उन्हीं सवालों के साथ हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम से सात सवाल-

1. जून 2014 से 31 जुलाई 2017 तक चार जोन में कुल कितने अवैध निर्माण हुए? जोन वाइज वर्षों के मुताबिक ब्यौरा दें.

2. उपरोक्त में से कितने अवैध निर्माण को गिराया गया? कितनों को सील किया गया? इसका अलग-अलग जानकारी दें.

3. सील की गई संपत्तियों में से कितनों को डी-सील किया गया? इसका ब्यौरा दें.

4. उपरोक्त अवैध निर्माणों पर डेमोलिशन की कार्रवाई में कितनी संपत्तियों पर तोडऩे की आंशिक कार्रवाई की गई? साथ ही कितनी संपत्तियों को पूरी तरह ढहाया गया?

5. जिन संपत्तियों पर डेमोलिशन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई, उनमें से कितनी संपत्तियों पर दोबारा निर्माण हुआ?

6. जिन संपत्तियों को तोड़ा गया, उनको दोबारा नहीं बनने देने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों पर थी?

7. कार्रवाई के बाद भी अगर निर्माण कार्य होता है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हुई है? अगर हुई है, तो जानकारी दें.

प्रवक्ता दिलीप पांडेय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऊपर मोदी सरकार नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर डकैती कर रही है और ये नीचे एमसीडी वाले सीधे-सीधे सीलिंग डी-सीलिंग के नाम पर जनता को लूट रहे हैं.

तिलकनगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि निगम का सबसे कमाऊ पूत बिल्डिंग विभाग है. पुलिस की मिलीभगत के जरिए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मकान बनाने की आसान पॉलिसी की मांग की है.