राजस्थान में बदलेगा स्कूल का सिलेबस, पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित हुई समिति

राजस्थान सरकार ने राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री, मदन दिलावर ने हाल ही में घोषणा की थी कि पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे कुछ अवांछनीय या अनुपयुक्त विषयों और हिस्सों को हटाया जाएगा. उनका कहना है कि पाठ्यक्रम को समय के अनुसार और राष्ट्रीय भावना से मेल खाता बनाना जरूरी है.

मंत्री के निर्देशों के बाद, अब प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में कदम उठाते हुए पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है. विभाग ने एक समीक्षा समिति बनाई है, जो पूरे स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगी और उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी.

गठित समिति में ये लोग शामिल

वहीं, समिति के अध्यक्ष कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा प्रोफेसर कैलाश सोडाणी को बनाया गया है, जबकि हनुमान सिंह राठौड़ शिक्षाविद समिति के उपाध्यक्ष होंगे. समिति में डी रामाकृष्ण राव शिक्षाविद, एनसीआरटी, दिल्ली सलाहकार सदस्य बनाए गए हैं जबकि सदस्य सचिव के रूप में शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश गुप्ता कार्य करेंगे. समिति में पूर्व कोटा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और  राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर प्रमेंद्र कुमार दशोरा, पूर्व अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, प्रोफेसर भारत राम कुमार, सेवानिवृत शिक्षाविद श्याम सुंदर बिस्सा, जयंतीलाल खंडेलवाल, विशेषज्ञ जयपुर कन्हैया लाल बेरीवाल सेवानिवृत्ति आईपीएस, जयपुर को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है.

बता दें कि गत 14 नवंबर 2024 को शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी सतीश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में डॉ जगदीश नारायण विजय और डॉ सुरेंद्र गोधरा के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली का दौरा कर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी व सचिव अमन शर्मा से मुलाकात कर पाठ्यक्रम समीक्षा के नियम और कानूनी प्रावधानों को लेकर विस्तृत चर्चा की थी.

प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग,राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार यह समीक्षा समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों व राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम की विषय वस्तु/ छायाचित्र/ रेखाचित्र/ सामग्री संकलन/ व्याख्या का अध्ययन कर सुझाव 30 दिवस में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर को प्रस्तुत करेगी.