नवंबर 2025 की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी. इस आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद इसे लागू किया जा सकता है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशन वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकारी मंजूरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
रिपेार्ट पेश करने में कितना वक्त लगेगा? क्या सैलरी आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने की समय सीमा के भीतर दे पाएगा या उसे और समय की आवश्यकता होगी? क्या सरकार रिपोर्ट जमा होने के बाद इसकी मंजूरी देगी. अगर इसे लागू करने में देरी होती है तो क्या कर्मचारियों को DA मिलता रहेगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब
इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक, वीएसआरके कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल कहते हैं कि हिस्ट्री के आधार पर चेक करें तो सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन या प्रक्रिया शुरू करने के बाद, इसे लागू करने में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है.
कबतक होगा लागू
अगर सच में ऐसा होता है तो 8th Pay कमीशन 2027 तक भी लागू हो सकता है और 2026 के आखिरी में भी लागू किया जा सकता है. वहीं ईटी की रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारी और मजदूर संघ के सचिव के हवाले से कहा गया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में 2 साल का भी वक्त लागू रह सकता है.
18 महीने में रिपोर्ट
8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है. जब एक बार यह रिपोर्ट पेश हो जाएगी तो मंत्रियों का एक समूह इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजने से पहले रिव्यू करेगा, जिसमें 1 महीने का वक्त लग सकता है.
2 साल का वक्त लग सकता है
वहीं अगर 8वां वेतन आयोग विस्तार मांगता है तो इसके लागू होने में 2 साल का वक्त लग सकता है. भारत में वेतन आयोग लगभग हर दशक में निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें लागू करने में 2-3 साल लग जाते हैं.
देरी होने पर मिलेगा भत्ता
रिपोर्ट का कहना है कि अगर रिपार्ट डेडलाइन में नहीं सबमिट हो पाती है तो ऐसे में वेतन आयोग केंद्र सरकार से और समय देने का अनुरोध कर सकता है. देरी होने पर सरकार अतिरिक्त राशि या कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करके कुछ अंतरिम राहत की घोषणा कर सकती है. ऐसा 5वें वेतन आयोग के दौरान भी किया गया था.