आजादी की घोषणा की तर्ज पर लॉन्च होगा GST, 30 जून की रात राष्ट्रपति करेंगे ऐलान

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि जीएसटी पर कई सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है, लगभग सभी राज्यों में इसको लेकर कानून पारित हो चुका है

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ पीएम मोदी(फाइल फोटो) राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ पीएम मोदी(फाइल फोटो)

रीमा पाराशर

  • नई दिल्ली,
  • 20 जून 2017,
  • अपडेटेड 1:10 PM IST

एक राष्ट्र एक कर के सपने को पूरा करने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-GST 1 जुलाई से लागू होने वाला है. पूरे देश में इस नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है. जीएसीटी लागू करने के लिए 30 जून को आधी रात में संसद में विशेष आयोजन किया जाएगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि जीएसटी पर कई सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है, लगभग सभी राज्यों में इसको लेकर कानून पारित हो चुका है. उन्होंने बताया कि केरल और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में यह पारित हो चुका है, केरल में इस हफ्ते में यह कानून पास होगा.

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राष्ट्रपति करेंगे लॉन्च
अरुण जेटली बोले कि GST काउंसिल ने सैकड़ों फैसले लिए हैं, 30 जून को इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. जेटली ने कहा कि 30 जून की देर शाम को इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. इस सत्र में जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्य, सभी सांसद मौजूद रहेंगे.

दिखाएंगे शॉर्ट फिल्म
जेटली ने कहा कि यह कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में होगा, इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के वित्तमंत्री को भी बुलाया गया है. रात 12 बजे राष्ट्रपति इसे लॉन्च करेंगे. जेटली ने बताया कि इस दौरान एक कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे. इस दौरान दो शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी, जिसमें जीएसटी की खूबियों की दर्शाया जाएगा.

सरकार ने रखा प्रस्ताव
मोदी सरकार ने लागू होने के ऐतिहासिक मौके के मद्देनजर 30 जून की रात संसद का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है. यह सत्र 30 जून की रात 11 बजे शुरू होकर 12:10 बजे तक चलेगा. इस दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित करेंगे. आधी रात को होने वाला संसद का ये विशेष सत्र दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होगा. यह बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में बुलाया जाएगा.

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कारोबारियों को मिलेगी राहत
व 30 जून को आधी रात से लागू हो जाएगा. इसके साथ ही देश में आजादी के बाद सबसे बड़ी कर सुधार व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी. पिछले रविवार को GST की बैठक में सरकारी और प्राइवेट लॉटरी पर अलग-अलग टैक्स तय किए गए थे. साथ ही GST काउंसिल ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए रिटर्न भरने के लिए दो महीने का समय दिया है.


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