वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) आवेदन आमंत्रित करने के टेंडर जारी कर चुका है. इसके लिए 10 सितंबर तक बोलियां आमंत्रित की हैं. लेकिन इसमें यह ब्योरा नहीं बताया गया है कि आईआरसीटीसी की कितनी हिस्सेदारी बेची जानी है. हालांकि विभाग की चार सितंबर को संभावित बोलीदाताओं के साथ एक बोली पूर्व बैठक भी हुई है.
दीपम ने इसके बाद संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूछे गये सवालों पर अपने जवाब वेबसाइट पर डाल दिये हैं. हिस्सेदारी बिक्री पर दीपम ने कहा, ‘‘सांकेतिक प्रतिशत 15 से 20 प्रतिशत तक है. सही ब्योरा चुने गये मर्चेंट बैंक के साथ साझा किया जायेगा.’’ बता दें कि सरकार की वर्तमान में आईआरसीटीसी में 87.40 प्रतिशत हिस्सेदारी है. सेबी के सार्वजनिक होल्डिंग के नियम का पालन करने के लिये सरकार को अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत पर लानी होगी.
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