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नई ब्रेग्जिट डील में क्या है, ब्रिटिश PM जॉनसन के लिए लागू कराना कितना मुश्किल?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि नई ब्रेग्जिट डील के तहत यूनाइटेड किंगडम (UK) 31 अक्टूबर को 28 देशों के यूरोपीय संघ (EU) को छोड़ सकता है. 31 अक्टूबर ब्रेग्जिट डील की आखिरी तारीख है. लेकिन देखना ये होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए इसे पूरी तरह से लागू कराना कितना मुश्किल होगा?

क्या 19 अक्टूबर को यूरोपीय संसद में ब्रेग्जिट डील पास करा पाएंगे पीएम बोरिस जॉनसन. क्या 19 अक्टूबर को यूरोपीय संसद में ब्रेग्जिट डील पास करा पाएंगे पीएम बोरिस जॉनसन.

  • 19 अक्टूबर यानी कल होगा संसद में फिर मतदान
  • जानिए...कितना पेच अब भी बाकी है इस डील पर
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने घोषणा की है कि नई ब्रेग्जिट डील के तहत यूनाइटेड किंगडम (UK) 31 अक्टूबर को 28 देशों के यूरोपीय संघ (EU) को छोड़ सकता है. 31 अक्टूबर ब्रेग्जिट डील की आखिरी तारीख है. लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस ख्याल से बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं रखते. अब भी उत्तरी आयरलैंड को लेकर दुविधा बनी हुई है. इस दुविधा को पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे भी सुलझा नहीं पाई थीं.

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ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने इस डील को सफल करार दिया है. वहीं, यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति जीन क्लाउड ने कहा कि यह डील अब संतुलित और स्पष्ट है. अब नई ब्रेग्जिट डील पर यूरोपीय संसद में शनिवार को मतदान होगा. लेकिन देखना ये होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए इसे पूरी तरह से लागू कराना कितना मुश्किल होगा?

आयरलैंड बैकस्टॉप का मुद्दा खत्म लेकिन अब भी कुछ पेच बाकी!

  1. पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने आयरलैंड बैकस्टॉप के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. यूरोपीय संसद में इस डील को पास कराने के लिए आयरलैंड बैकस्टॉप बड़ी समस्या थी.
  2. उत्तरी आयरलैंड की सीमा आयरलैंड गणतंत्र से जुड़ती है. ब्रेग्जिट के बाद आयरलैंड के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ में बंट जाएंगे. ऐसे में सीमाओं के आर-पार आने-जाने वाला सामानों और लोगों की जांच होगी. इसी बात का विरोध कर रहे हैं दोनों पक्ष.
  3. बैकस्टॉप का आइडिया इसलिए लाया गया था ताकि दोनों देशों के बीच सीमाओं को बांधा न जाए. इससे व्यापार आसानी से हो और लोगों का आवागमन सहज हो सके.
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बैकस्टॉप के और क्या विकल्प हैं?

1. उत्तरी आयरलैंड का बैकस्टॉप

उत्तरी आयरलैंड यूरोपीय संघ में रहते हुए व्यापार करे. लेकिन इस पर डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) का विरोध था. पार्टी को डर था कि इससे उत्तरी आयरलैंड के साथ यूनाइटेड किंगडम से अलग सौतेला व्यवहार किया जाएगा.

2. पूरे यूनाइटेड किंगडम का बैकस्टॉप

पूरा देश यूरोपीय संघ के साथ रहे. इससे डर ये था कि यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से यूरोपीय संघ के अधीन रह जाएगा.

पीएम जॉनसन के सामने आगे क्या समस्याएं हैं?

  • प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बैकस्टॉप को अच्छे से संभाला है लेकिन उनके डील को लेकर उन्हें डीयूपी का समर्थन हासिल नहीं हैं.
  • जॉनसन के डील के मुताबिक उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का पारंपरिक हिस्सा बना रहेगा लेकिन उत्तरी आयरलैंड अगर यूरोपीय संघ में जाता है तो यूके से उत्तरी आयरलैंड जाने वाले सामानों पर टैरिफ लगेगा.
  • उत्तरी आयरलैंड की सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह हर चार साल पर इन सभी नियमों पर मतदान करे.
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कैसे ब्रिटेन नई ब्रेग्जिट डील तक पहुंचा?

  • 23 जून 2016 - ब्रिटेन के लोगों ने तय किया कि वे यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने इस्तीफा दे दिया. तत्काल थेरेसा मे नई प्रधानमंत्री चुनी गईं.
  • 29 मार्च 2017 - थेरेसा मे ने ब्रेग्जिट डील की अंतिम तारीख 29 मार्च 2019 तय की.
  • 8 जून 2017 - थेरेसा मे ने मतदान कराया, जो संसद में उलटा पड़ गया. कंजरवेटिव हार गए. उन्हें उत्तरी आयरलैंड की हार्डलाइन डीयूपी पार्टी से भी डील करनी थी.
  • 13 नवंबर 2018 - ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने अलग होने के डील का ड्राफ्ट बनाया. लेकिन थेरेसा मे की टीम के कुछ लोगों को डर था कि इससे यूके और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले व्यापार के नियमों के तहत दिक्कत आएगी. तब उत्तरी आयरलैंड को बैकस्टॉप दिया गया.
  • 15 जनवरी 2019 - पहली बार संसद में ब्रेग्जिट पर मतदान हुआ. इसमें ब्रेग्जिट डील हार गया.
  • 12 मार्च 2019 - हाउस ऑफ कॉमंस ने ब्रेग्जिट डील को खारिज किया.
  • 29 मार्च 2019 - संसद ने तीसरी बार ब्रेग्जिट डील को खारिज किया. यूरोपीय संघ ने 22 मई तक के लिए ब्रेग्जिट डील को टाल दिया. जो बाद में फिर टल कर 31 अक्टूबर हो गया.
  • 24 मई 2019 - थेरेसा मे ने घोषणा की कि अब वे कंजरवेटिव पार्टी की लीडर नहीं हैं.
  • 24 जुलाई 2019 - बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने. वादा किया कि डील हो या न हो, 31 अक्टूबर तक पता चल जाएगा.
  • 2 अक्टूबर 2019 - जॉनसन ने अंतिम ब्रेग्जिट प्रस्ताव तैयार किया. उसे यूरोपीय संघ ने खारिज कर दिया.
  • 17 अक्टूबर 2019 - यूरोपीय संघ समिट से पहले यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि नई ब्रेग्जिट डील पर सहमति बन गई है.
अब आगे क्या होगा? जॉनसन को संसद में पास करानी है डील...

19 अक्टूबर को जॉनसन के ब्रेग्जिट डील पर यूरोपियन संसद में मतदान होगा. 650 सांसदों वाले संसद में जॉनसन को 320 वोट चाहिए डील को पास कराने के लिए. उन्हें डीयूपी के सांसदों का भी 10 वोट चाहिए होगा. आपको बता दें डीयूपी ने डील का विरोध किया था. वहीं विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि वह संसद में शनिवार को इस मुद्दे पर एक और रेफरेंडम लाएगी. इसमें उनका साथ दे रहे हैं स्कॉटिश नेशनल पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स.

अगर डील संसद में खारिज हो जाती है तो जॉनसन को 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ छोड़ना पड़ेगा लेकिन बिना ब्रेग्जिट डील के. इसके बाद जॉनसन को यूरोपीय संघ को लिखकर देना होगा कि वे मध्यस्थता के लिए और समय लेंगे और इसे 31 जनवरी 2020 तक फिर टाला जाए.

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