बिहार में वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण को लेकर विवाद जारी है. एआईएमआईएम अध्यक्ष असदउद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि एक महीने में 8 करोड़ लोगों के नाम जोड़ना असंभव है और यह 'गारंटीड फेल्यूर' होगा. ओवैसी ने 2024 के संसदीय चुनावों में मतदान करने वालों के अधिकारों पर सवाल उठाया और इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया.