केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए: संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025. इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले निर्वाचित नेताओं को उनके पद से स्वतः हटाना है. विपक्ष ने इन विधेयकों का पुरजोर विरोध किया.