सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त राशन और अन्य फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं और इससे उनकी काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो रही है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिशन के बारे में जानकारी मांगी है और बेघर लोगों को मुख्यधारा के समाज का हिस्सा बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें बेघर लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की मांग की गई थी.