नागरिकता संशोधन बिल कानून बनने से पहले कानूनी पचड़े में फंस सकता है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया और देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है. कुछ दूसरी पार्टियां भी याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही हैं. मतलब ये कि विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद बिल तो संसद में पास हो गया लेकिन अब विपक्ष को कोर्ट से आस है.