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केंद्र से मिलती रही मदद लेकिन कश्मीर का अवाम हमेशा रहा गरीब, 370 ने रोक रखी थी रफ्तार

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान करते वक्त राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके चलते राज्य का विकास रुका और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला. गृहमंत्री गलत नहीं कह रहे थे.

प्रतीकात्मक फोटो (Getty Images) प्रतीकात्मक फोटो (Getty Images)

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान करते वक्त राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके चलते राज्य का विकास रुका और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला. गृहमंत्री गलत नहीं कह रहे थे. आंकड़े बताते हैं कि देश की टैक्स देने वाली जनता का 10 फीसदी पैसा लेने के बावजूद वहां के राजनेता कश्मीर में रहने वाली देश की एक फीसदी आबादी का भी ढंग से विकास नहीं कर पाई और वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर की कमजोर बनी रही. केंद्र से जोरदार मदद मिलने के बावजूद राज्य में आतंकवाद और कर्ज का ग्राफ चढ़ता रहा.

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किस राज्य को कितना फंड मिले ये तय करने वाला फाइनेंस कमीशन, हमेशा जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्यों से ज्यादा मदद करता रहा. यहां तक दूसरे विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को भी वो सहूलियतें नहीं मिलीं जो कश्मीर को मिलीं. देश के 10 विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की तुलना आप नीचे ग्राफ में आप देख सकते हैं.

वैसे 1955 में ही तीसरे फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि सभी राज्यों के साथ एक समान बर्ताव किया जाए लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और अस्थिरता के चलते ऐसा कभी नहीं हुआ.

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1957-62 पंचवर्षीय योजना से ही जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा मदद मिलती रही जो प्रति व्यक्ति करीब 41.7 रू थी. ये उस वक्त दूसरे राज्यों के मुकाबले 7 गुणा थी. बाकी राज्यों को करीब 6 रू प्रति व्यक्ति की दर से केंद्र से पैसे मिलते थे. 2000 से 2016 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को केंद्र से करीब 8.2 फीसदी आर्थिक मदद मिलती थी,यूपी में देश की 13 फीसदी आबादी रहती है. वहीं इस दौरान 16 साल के भीतर देश की 1 फीसदी आबादी वाले राज्य जम्मू कश्मीर को पूरे राजस्व का 10 फीसदी ( 1.14 लाख करोड़ रू) पैसा दिया गया.

आंकड़े ये भी बताते हैं कि वहां की राज्य सरकारें विकास के लिए दी गई इस रकम को इस्तेमाल करने में नाकामयाब रहीं और आरोप है कि इस पैसे को दूसरी जगह भेज दिया गया. आतंकवाद को छोड़ दें तो पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी कश्मीर की तरह ही है. विशेष दर्जे के चलते दोनों को तकरीबन एक ही तरह की मदद मिली लेकिन हिमाचल प्रदेश आर्थिक विकास के मामले में कश्मीर से कोसों आगे है.

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जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की दो तिहाई जरुरतें केंद्रीय अनुदान से पूरी होती थीं जिसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाता था. राज्य सरकारें, ग्रामीण रोजगार, पीने का पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था और दूसरे सामाजिक सेक्टरों में इस पैसे का इस्तेमाल करने में विफल रहीं. मिसाल के तौर 2007 से 11 तक राज्य ने केंद्र से मनरेगा के लिए मिले अनुदान का सिर्फ 62 फीसदी हिस्सा ही खर्च किया. इसी तरह 2004 में जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री पुर्ननिर्माण योजना के तहत 32000 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए थे. लेकिन 2011 तक सिर्फ एक तिहाई से ही इस्तेमाल किया गया.

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जम्मू कश्मीर का खर्च चलाने के लिए वहां की सरकारें कभी पैसा जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई चाहे वो टैक्स के जरिए हो या बगैर टैक्स के. उनके खर्च का एक तिहाई हिस्सा केंद्र से अनुदान के तौर पर मिलता है. राज्य में  औसत जमा दर और कर्ज का अनुपात भी लगातार घटा है, जिससे ये साफ होता है कि राज्य में निवेश का माहौल ठीक नहीं है. राज्य की आर्थिक पिछड़ेपन पर बात करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा

‘आर्टिकल 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा सकती. ये कंपनियां वहां गई तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा. बड़ी कंपनियां वहां गईं तो पर्यटन बढ़ेगा. लेकिन 370 के कारण ये संभव नहीं है. 370 के कारण जम्मू कश्मीर में देश का कोई बड़ा डॉक्टर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां वो अपना घर नहीं खरीद सकता, वहां का मतदाता नहीं बन सकता और वहां खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करता. भारत सरकार ने हजारों करोड़ रुपये जम्मू और कश्मीर के लिए भेजे, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, 370 का उपयोग करके वहां भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून लागू नहीं होने दिए गए ”’

पर्यटन सेक्टर में भी कश्मीर में गिरावट देखी गई. राज्य आर्थिक सर्वे 2017 के मुताबिक राज्य की सकल घरेलू दर का 6.98 फीसदी पर्यटन से आता है. वैसे टूरिस्टों की संख्या में कश्मीर भारत के टॉप टेन जगहों में भी शामिल नहीं है. 1989 से ही राज्य आतंकवाद से ग्रस्त है. यही कारण है कि केंद्र से मिला पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया.

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राज्य का प्रति व्यक्ति आय 2000-01 में 8644 रू था जो 2004-05  में बढ़कर 9553 रु हो गया. जबकि देश भर में यही दर 18113 से बढ़कर 21806 तक पहुंच गया यानि कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है. जम्मू को स्पेशल स्टेट्स देने का मसला आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक वजहों से दी जाती रही. और अब जब अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया है तो ऐसी उम्मीद है कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह कश्मीर में भी निवेश आयेगा और यहां लोगों की तरक्की तेजी से होगी.

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