5 लाख साइबर सुरक्षा कर्मी तैयार करेगी सरकार

दुनिया भर में साइबर जासूसी की चर्चाओं के बीच सरकार ने सूचनाएं सुरक्षित रखने और साइबर हमलों से बचाव के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की है. इसका मकसद देश में भौतिक और कारोबारी दोनों तरह की परिसंपत्तियों की रक्षा करना है.

नीति में 14 मकसद तय किए गए हैं जिनमें देश के साइबर सुरक्षा के नियामक ढांचे को मजबूत करना, आईटी के इस्तेमाल के लिए सभी सेक्टरों को खोलना, प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी और कुशल आईटी कर्मियों की संख्या में पांच लाख की बढ़ोतरी अहम हैं.

संचार और सूचना तकनीक मंत्री कपिल सिब्बल नीति जारी करते हुए कहा कि हमें रक्षा, बिजली के बुनियादी ढांचे, परमाणु संयंत्र और दूरसंचार प्रणाली जैसे अहम ढांचों की सुरक्षा करनी होगी, वरना अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा कि नीति बनाना नहीं, उसे लागू करना असल चुनौती है.

दूरसंचार मंत्री ने कहा, 'हमें वैश्विक मानक तैयार करने होंगे क्योंकि भारत के दायरे में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जा सकती जो बाकी दुनिया से अलग हो. सूचना की कोई सीमा नहीं है'.

नीति में अगले पांच साल में साइबर सुरक्षा में कुशल 5 लाख पेशेवरों को तैयार करने की योजना है. साथ ही, रिसर्च के जरिये देसी सुरक्षा तकनीक विकसित करने की भी योजना है.

सुरक्षित साइबर माहौल तैयार करने के लिए आठ रणनीतियों की पहचान की गई है जिसमें साइबर सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी बनाने की भी बात है.