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स्टालिन ने की मांग, केरल की तरह तमिलनाडु विधानसभा से भी CAA के खिलाफ पारित हो प्रस्ताव

चेन्नई के वाशरमैनपेट में सीएए-एनआरसी के विरोध में भारी प्रदर्शन चल रहा है. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी. जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज किया था, इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. यहां अभी प्रदर्शन जारी है.

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डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन (फोटो- पीटीआई)
डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन (फोटो- पीटीआई)

  • तमिलनाडु में भी CAA के खिलाफ प्रस्ताव हो पास
  • DMK अध्यक्ष स्टालिन ने स्पीकर से की मांग
  • चेन्नई में CAA के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन
डीएमके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता एमके स्टालिन ने मांग की है कि तमिलनाडु विधानसभा में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए. उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो. स्टालिन ने कहा कि जिस तरह केरल और पुदुचेरी विधानसभा ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है उसी तरह तमिलनाडु विधानसभा को भी करना चाहिए.

विधानसभा में CAA के खिलाफ पास हो प्रस्ताव

हालांकि तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी धनबल ने स्टालिन की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि CAA के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती है. डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा, "मैं पहले ही कह चुका हूं कि सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिए, लेकिन ये अभी भी रुका हुआ है. अब दिल्ली के शाहीन बाग की तरह तमिलनाडु में भी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है.

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चेन्नई में हो रहा है प्रदर्शन

बता दें कि चेन्नई के वॉशरमैनपेट में सीएए-एनआरसी के विरोध में भारी प्रदर्शन चल रहा है. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी. जिसके बाद पुलिस लाठीचार्ज किया था, इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. यहां अभी प्रदर्शन जारी है.

पढ़ें- नकाबपोश पुलिस...पत्थरबाज छात्र...जामिया हिंसा के वीडियो से उठ रहे हैं ये सवाल

स्टालिन ने कहा कि सीएम या डिप्टी सीएम को पुलिस की लाठीचार्ज में घायल लोगों से मिलना चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए. डीएमके ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास हो. ऐसी ही मांग प्रदर्शनकारियों की भी है.   

डीएमके अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मांग है कि राज्य में एनपीआर लागू नहीं हो. उन्होंने कहा कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे.

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