केन्द्र सरकार पर भेदभाव संबंधी आरोप गलत: जयराम रमेश

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने विभिन्न राज्यों, विशेषकर मध्यप्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार पर उनके साथ भेदभाव किये जाने संबंधी आरोपों का कड़े शब्दों में खंडन किया.

रमेश ने कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं हैं कि केन्द्र द्वारा किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी तो यही कोशिश रहती है कि जिन राज्यों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनको शीघ्र मंजूरी दे दी जाये.

उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष बारह-तेरह में ग्रामीण विकास संबंधी कार्यों के लिये 99 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जानी है और इसमें से मध्यप्रदेश को इस साल लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की राशि मिलेगी जिसके तहत मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, इंदिरा आवास योजना, वाटर शेड मिशन आदि के कार्य किये जायेंगे.

मनरेगा के तहत अनेक राज्यों से भ्रष्टाचार की शिकायतें आने की बात स्वीकार करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि कुछ स्थानों से इस बात की शिकायतें भी मिली हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन करने वाली ग्राम पंचायतों के वे सरपंच जो कुछ समय पहले तक सायकिलों से चलते थे वही अब आलीशान गाड़ियां खरीद रहे हैं.

रमेश ने कहा कि ग्रामीण विकास के तहत राज्यों को दी जाने वाली राशि का उपयोग राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इनमें यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो पहले उस शिकायत को राज्य सरकार को भेजा जाता है तथा राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद उस पर आगे निर्णय लिया जाता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी इस प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायते मिली हैं और यहां कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गयी है.

एक प्रश्न के उत्तर में जयराम रमेश ने कहा कि राज्यों से भ्रष्टाचार की शिकायत आने के बावजूद वे इस पक्ष में नहीं है कि उस राज्य का फंड रोक दिया जाये, क्योंकि यह केन्द्र या किसी राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्र और जनता का पैसा है.

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रमेश ने कहा कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस को उन्होंने सलाह दी है कि वे एकता बनाये रखें और एक होकर चुनाव लड़ें, तभी कांग्रेस अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव में विजय प्राप्त कर सकेगी.