'वहां जाने से बचना चाहिए था', अनंत-राधिका की शादी में लालू यादव के शामिल होने पर बोले वामपंथी नेता

सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने गुरुवार को बिहार और अन्य जगहों पर फिलिस्तीनी झंडे लहराने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वामपंथी नेता ने यह भी कहा कि वह रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जैसे INDIA ब्लॉक के सहयोगियों के शामिल होने को भी अस्वीकार करते हैं.

पीटीआई के मुताबिक भट्टाचार्य ने कहा, "हम बिहार और देश के अन्य हिस्सों में फिलिस्तीनी झंडा लहराने वालों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की मांग करते हैं. भारत फिलिस्तीन को मान्यता देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत यह नीति जारी है. इसलिए, उन लोगों पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया जा सकता है."

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में बिहार में फिलिस्तीनी झंडा लहराने की कम से कम चार घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बुधवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान की घटनाएं भी शामिल हैं. झारखंड से सटे इलाके में भी इसी तरह की घटना से भाजपा और विश्व हिंदू परिषद में रोष है, जिन्होंने विरोध में आंदोलन की धमकी दी है. इस सिलसिले में दुमका में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और दूसरे को हिरासत में लिया गया.

सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के नेता ने कहा, "फिलिस्तीन के झंडे गाजा के लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में लहराए जा रहे हैं, जहां इजरायल की सैन्य कार्रवाई में करीब दो लाख लोगों की जान चली गई है. भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन करने में कभी संकोच नहीं किया है. यही कारण है कि नई दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास मौजूद है."

वामपंथी नेता ने पिछले सप्ताह मुंबई में अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद और उनके बेटे तथा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव जैसे सहयोगियों की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. भट्टाचार्य ने कहा, "हमारे विचार से उन्हें वहां जाने से बचना चाहिए था. हम क्रोनी कैपिटलिज्म के विरोधी हैं. हमारा राजनीतिक कार्यक्रम इसी दिशा में है. हमें बिजनेस टाइकून के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नहीं देखा जा सकता." 

उन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की भी आलोचना की, जहां पुलिस ने विवादास्पद तरीके से कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग पर लगाए गए फलों के स्टॉल के मालिकों से उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा है. इस कदम को हिंदू तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान मुस्लिम विक्रेताओं को व्यवसाय से बाहर करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है. यह धर्म के आधार पर भेदभाव का स्पष्ट मामला है. यह संविधान के खिलाफ है."