संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा, जिसमें 130वें संशोधन कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव देखने को मिला. इस नए कानून के तहत यदि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री 5 साल वाले जेल के प्रावधान वाले अपराध में 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपनी कुर्सी छोड़नी होगी.