130वें संवैधानिक संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और उन्हें 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें उनके पद से मुक्त किया जाएगा. इस पर सियासत गर्म है. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस व्यवहार पर सवाल उठाया कि किसी भी विधेयक या संवैधानिक संशोधन को सदन में पेश न होने देना लोकतंत्र में उचित नहीं है. देखें.