बृजभूषण शरण सिंह को नहीं मिली राहत, FIR रद्द करने की मांग को लेकर पहुंचे थे Delhi HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी नेता और पूर्व कुश्ती महासंघ (WFI) प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर कड़ी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने महिलाओं पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने की मांग की थी. न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने सिंह के एक ही याचिका के माध्यम से आरोप तय करने के आदेश और पूरे प्रकरण को चुनौती देने के निर्णय पर सवाल उठाया. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की, "हर चीज पर एक ही आदेश नहीं हो सकता. अगर आप केवल आरोप तय करने के आदेश को रद्द करवाना चाहते थे, तो आप केवल उस पर आ सकते थे, एक बार जब ट्रायल शुरू हो गया है, तो यह केवल एक अप्रत्यक्ष तरीका है."

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को उनके खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर कड़ी टिप्पणी की. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सिंह के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने आरोपों के खिलाफ आदेश को चुनौती देने और पूरी कार्यवाही को खारिज करने के लिए एक ही याचिका दायर की थी. अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "सब कुछ खारिज नहीं किया जा सकता यदि आरोप तय हो चुके हैं. अगर आप सिर्फ आरोपों पर सवाल उठाना चाहते थे तो आप आ सकते थे, लेकिन एक बार जब ट्रायल शुरू हो गया है, तो यह कुछ और नहीं बल्कि एक परोक्ष तरीका है."

सिंह के वकील राजीव मोहन ने तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा था, और शिकायतकर्ता पहलवानों का एकमात्र उद्देश्य सिंह को डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के पद से हटाना था. हाईकोर्ट ने सिंह के वकील को सभी तर्कों के साथ एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. अगली सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है.

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सिंह ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि उनके खिलाफ जांच पक्षपाती थी, और इसमें केवल पीड़ितों के संस्करण पर ध्यान दिया गया, जो कथित रूप से प्रतिशोध से प्रेरित थे. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोप पत्र में दर्ज आरोपों में कथित झूठ को संबोधित किए बिना ही दाखिल कर दिया गया. सिंह ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी अपराध को करने से इनकार किया है.

छह पहलवानों ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. उनकी शिकायतों के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कैसरगंज के पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 21 मई को, ट्रायल कोर्ट ने सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी देने और महिलाओं की गरिमा भंग करने सहित आरोप तय किए थे. अदालत ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया था.