केंद्र ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 5,911 करोड़ रुपए के आउटले की मंजूरी दी

मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ. केंद्र ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपये आउटले की मंजूरी दी है. इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ और राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये का होगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी. 

अनुराग ठाकुर ने कहा, अभियान के बजट में 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई. प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर क्षमता निर्माण बढ़ाया जाएगा. पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है. पिछले 4 साल में 1.35 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है. 1.65 लाख और लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. 

2.78 लाख ग्रामीण निकायों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस कदम से देश भर में पारंपरिक निकायों समेत 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल पर केंद्रित करने और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद करेगी. 

कैबिनेट ने ये भी फैसले लिए

इतना ही नहीं कैबिनेट ने कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल के लिए नीति को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से कोयला और ऊर्जा से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना और विकास के लिए गैर-खनन योग्य भूमि का इस्तेमाल हो सकेगा. 

इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और कनाडा के मैनिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौते को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है. 

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