कर्नाटक के टेंपल टाउन धर्मस्थल में क्या है सामूहिक कब्रों का राज? जांच के लिए बनी SIT, पढ़ें पूरी टाइमलाइन
एक सोशल एक्टिविस्ट ने 1998-2014 के बीच कर्नाटक के मंदिरों के शहर धर्मस्थल में लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने और यौन शोषण एवं हमले का आरोप लगाया है. इन आरोपों से जनता में भारी आक्रोश फैल गया है. इस एक्टिविस्ट की शिकायतों, सबूतों और नए आरोपों के आने बाद राज्य सरकार ने इन दावों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.
Advertisement
X
कर्नाटक का टेंपल टाउन धर्मस्थल इन दिनों अफवाहों की आमद से तपा हुआ है. एक सोशल एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि यहां 15 सालों तक महिलाओं को सामूहिक रूप से दफन (Mass burial) किया गया, कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई और इसे ढकने के प्रयास किए गए. ये सिलसिला डेढ़ दशकों तक जारी रहा.
यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि उसे 1998 से 2014 के बीच उसे महिलाओं और नाबालिगों के शवों को दफनाने और उनका दाह संस्कार करने के लिए मजबूर किया गया था, जिनमें से कई पर कथित तौर पर हमले के निशान थे.
इस शख्स की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई, गवाहों को सुरक्षा प्रदान की गई और कंकालों के अवशेषों को अदालत में पेश किया गया.
सम्बंधित ख़बरें
इस दौरान लोगों का गुस्सा उबल उठा. जन आक्रोश, कानूनी हस्तक्षेप और 2003 में एक महिला के लापता होने की शिकायत सहित अन्य आरोपों के बाद सरकार को इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन करना पड़ा.
इस मामले में प्रमुख घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से इस तरह हैं.
22 जून
वकील ओजस्वी गौड़ा और सचिन देशपांडे ने एक पूर्व सफाई कर्मचारी से मुलाकात की. इस कर्मचारी ने दावा किया कि वह धर्मस्थल में कब्रों की पहचान कर सकता है और इस शख्स ने कथित अपराधों का पर्दाफाश करने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की.
Advertisement
27 जून
बेंगलुरु स्थित वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कन्नड़ पुलिस अधीक्षक से सामूहिक कब्र के दावों की औपचारिक जांच का अनुरोध किया.
3 जुलाई
पूर्व सफाई कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत दी. उन्होंने फोटोग्राफिक साक्ष्य भी शामिल किए और आरोप लगाया कि उन्हें 16 साल की अवधि में महिलाओं और नाबालिगों के शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया.
4 जुलाई
धर्मस्थल पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 211(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
10 जुलाई
मामले का खुलासा करने वाले शख्स को गवाह संरक्षण योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की गई.
11 जुलाई (सुबह)
शिकायतकर्ता बेलथांगडी अदालत में पेश हुआ और उसने कंकाल के अवशेष प्रस्तुत किए, जिनके बारे में उसने दावा किया कि उसने इसे एक कब्रगाह से निकाला था,
11 जुलाई (शाम)
शिकायतकर्ता के वकील पवन देशपांडे ने मीडिया को एक औपचारिक बयान जारी किया. उन्होंने आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया, अवशेषों की प्रामाणिकता की पुष्टि की और एक स्वतंत्र जांच की जरूरत पर जोर दिया.
13 जुलाई
पुलिस ने एक यूट्यूबर समीर एमडी पर कथित तौर पर एआई द्वारा निर्मित वीडियो के माध्यम से मामले के बारे में गलत जानकारी फैलाने का मामला दर्ज किया.
Advertisement
14 जुलाई
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संदिग्ध मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आग्रह किया.
15 जुलाई
बेंगलुरु की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी एमबीबीएस छात्रा बेटी 2003 में धर्मस्थल जाने के बाद लापता हो गई थी. कार्यकर्ताओं ने न्यायिक निगरानी और एसआईटी के हस्तक्षेप की अपनी मांग दोहराई.
16 जुलाई
वकीलों के एक समूह ने एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि व्हिसलब्लोअर के गोपनीय बयान एक यूट्यूबर को लीक कर दिए गए थे जिससे गवाहों की सुरक्षा और जांच की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थी.
17 जुलाई
दक्षिण कन्नड़ के जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडू राव ने जनता को आश्वासन दिया कि जांच पारदर्शी तरीके से की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जाएगा.
18 जुलाई
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सार्वजनिक रूप से इस मामले को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसी दबाव में नहीं है और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच बिना किसी पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप के आगे बढ़ेगी.
19 जुलाई
कर्नाटक सरकार ने पुलिस महानिदेशक (आंतरिक सुरक्षा) प्रणब मोहंती की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम.एन. अनुचेथ, सौम्यलता और जे.के. दयामा को इस दल में शामिल किए गए. इन अफसरों को धर्मस्थल से जुड़े सभी अप्राकृतिक मौतों, गुमशुदगी और यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच का दायित्व सौंपा गया.
Advertisement
20 जुलाई
श्री क्षेत्र धर्मस्थल ने एक बयान जारी कर एसआईटी के गठन का स्वागत किया और तथ्यों की पुष्टि के लिए एक निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच का समर्थन व्यक्त किया.
21 जुलाई
एसआईटी ने औपचारिक रूप से अपनी जांच शुरू कर दी है. राज्य महिला आयोग और नागरिक समाज संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है. श्री क्षेत्र धर्मस्थल ने निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की अपनी मांग दोहराई है.
---- समाप्त ----
