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पेटेंट ऑफिस की कार्यशैली पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई चिंता, नोटिस जारी कर मांगा स्पष्टीकरण

देश की कंपनियों के संवेदनशील पेटेंट और ट्रेडमार्क डेटा को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने का गंभीर आरोप सामने आया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कंट्रोलर जनरल के ऑफिस को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ताओं के वकील ज्ञाननंद सिंह ने सवाल उठाया, "कानून में जब इस डेटा को एक्सेस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिसर्स को है तो किसी थर्ड पार्टी को इसे एक्सेस करने के लिए क्यों दिया गया?"

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पेटेंट और कॉपीराइट डेटा लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
पेटेंट और कॉपीराइट डेटा लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

देश में पेटेंट और कॉपीराइट को नियमित और नियंत्रित करने वाली संस्था, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क में भारतीय कंपनियों का डेटा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचे जाने की जांच कराने की गुहार वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने सख्त सवाल पूछते हुए नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट का सवाल - "इस दफ्तर में हो क्या रहा है?"

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि आखिर इस दफ्तर में हो क्या रहा है?

ऑल इंडिया पेटेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई

ऑल इंडिया पेटेंट ऑफिसर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंट्रोलर जनरल के दफ्तर से कई सवाल पूछे हैं.

याचिका में जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग

याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के संज्ञान में लाए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत कानून का उल्लंघन करके किसी निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी को पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालयों में अप्रकाशित डेटा देने के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का आदेश दे. साथ ही उन पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य सक्षम जांच एजेंसी द्वारा जांच के लिए समुचित आदेश या निर्देश जारी करे.

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दोषी अधिकारियों की पहचान और कार्रवाई की मांग

पेटेंट और ट्रेडमार्क कंट्रोलर जनरल के महानिदेशालय को निर्देश दिया जाए कि वह पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय के उन अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ जवाबदेही तय करे, जिन्होंने लागू कानून और प्रक्रिया की घोर अवहेलना करते हुए पेटेंट और ट्रेडमार्क डेटाबेस को सार्वजनिक करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है.

विभागीय कार्यवाही की मांग

नियंत्रक कार्यालय में अधिकारियों के खिलाफ अवज्ञा और अन्य कदाचार के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए.
 

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