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महाराष्ट्र सरकार ने 25 मई से हवाई सेवा शुरू करने पर खड़े किए हाथ, केंद्र को बताए ये कारण

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को ये भी बताया है कि यह भी साफ नहीं है कि MIAL - मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हवाई अड्डे पर काम फिर से शुरू करने, कर्मचारियों की उपलब्धता, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उनकी फिटनेस के स्तर की जांच करने की आवश्यकता पर काम किया है या नहीं.

एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन (फाइल फोटो-PTI) एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन (फाइल फोटो-PTI)

  • महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को बताए विमान सेवा नहीं शुरू करने के कारण
  • 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियों पर पाबंदी, यात्रियों को होगी दिक्कत'

देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों की सेवा बहाल हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसपर असमर्थता जता दी है. महाराष्ट्र सरकार का कहना है वह 25 मई से विमान सेवा नहीं शुरू कर सकती. उसने शनिवार को केंद्र सरकार को कारण भी बता दिया है. राज्य सरकार का कहना है कि उसके अहम शहर मुंबई और पुणे रेड जोन में और इन शहरों में ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है. ऐसे में अभी विमान सेवा नहीं शुरू कर सकते.

महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को ये भी बताया है कि यह भी साफ नहीं है कि MIAL - मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हवाई अड्डे पर काम फिर से शुरू करने, कर्मचारियों की उपलब्धता, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उनकी फिटनेस के स्तर की जांच करने की आवश्यकता पर काम किया है या नहीं. राज्य सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा कि एमआईएएल ने ये भी साफ नहीं किया उसके स्टाफ कंटेनमेंट जोन से आएंगे या नहीं.

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महाराष्ट्र सरकार ने आगे बताया कि 27 हजार 500 यात्रियों हर रोज यात्रा करेंगे, ऐसे में इनके लिए एयरपोर्ट और एयरलाइन में ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी जो बड़ी चुनौती होगी. ये स्टाफ एयरपोर्ट कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियों पर तो पाबंदी लगी है. यात्रियों को भी असुविधा होगी. लेकिन राज्य ने हवाई अड्डे के संचालन की सुचारू शुरुआत के लिए संभावित सहायता का वादा जरूर किया है.

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MIAL ने राज्य सरकार के पाले में डाली गेंद

वहीं, MIAL के सूत्र का कहना है कि हम अपने SOP के साथ तैयार हैं और सभी एयरपोर्ट संचालन के लिए तैयार हैं. अगर कोई फ्लाइट लैंड करती है तो यात्री की सुविधा के लिए जो चीजें होती उसकी तैयारी हमने कर ली है. यात्री के ट्रांसपोर्ट की सुविधा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. सूत्र ने कहा कि हमें लगता है कि अभी सीमित घरेलू संचालन होगा.

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