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किसानों के साथ हरियाणा सरकार की बैठक कल, सिंघु बॉर्डर पर सड़क खुलवाने पर होगी चर्चा

हरियाणा सरकार की ये पहल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें कोर्ट ने सोनीपत जिला प्रशासन से नेशनल हाईवे पर एक सड़क आम जनता के लिए खुलवाने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सिवाच किसानों के साथ बैठक करने पहुंचे थे.

फाइल फोटो फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक तरफ की सड़क खुलवाने का आदेश
  • हरियाणा सरकार ने बनाई हाई पावर कमेटी

हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी रविवार को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करेगी. इस बैठक में कुंडली सिंघु बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 को खाली करने पर चर्चा होगी. यह बैठक सोनीपत के मुरथल में होगी. 

अधिकारियों के मुताबिक, इस बैठक में 43 किसान संगठनों को बुलाया गया है. सरकार की हाई पावर कमेटी किसान संगठनों के साथ बैठक करेगी. हरियाणा सरकार ने बुधवार को इस कमेटी का गठन किया है. इससे पहले सड़क खुलवाने के लिए सोनीपत उपायुक्त ललित सिवाच ने किसानों के साथ बैठक की थी. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने सड़क खुलवाने के लिए कहा

दरअसल, हरियाणा सरकार की ये पहल सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें कोर्ट ने सोनीपत जिला प्रशासन से नेशनल हाईवे पर एक सड़क आम जनता के लिए खुलवाने के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सिवाच किसानों के साथ बैठक करने पहुंचे थे. 

राजीव अरोरा के नेतृत्व में बनी कमेटी

बुधवार शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग हुई. इसमें गृह मंत्री अनिल विज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव अरोरा के नेतृत्व में उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया गया. 
 
सड़क जाम से लोगों को हो रही परेशानी

गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ध्यान रखते हुए और इस फैक्ट पर विचार करते हुए कि सड़क जाम से लोगों को परेशानी हो रही है, कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक करेगी. इसमें सड़क खोलने पर चर्चा की जाएगी. इस कमेटी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी सदस्य हैं.  
 

मोनिका अग्रवाल ने दायर की थी याचिका 

कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ की सड़क खुलवाने को लेकर मोनिका अग्रवाल ने जनहित याचिका दायर की थी. उपायुक्त ने बताया था कि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनएच 44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता आम लोगों के लिए खुलवाने का आदेश दिया है.

मोनिका ने याचिका दायर कर कहा था कि नोएडा से दिल्ली जाने में अब उसे 20 मिनट की जगह 2 घंटे लगते हैं और ऐसा किसानों के द्वारा किए गए सड़क जाम की वजह से हो रहा है. 

 

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