ITO बैराज के मुद्दे पर क्यों आमने-सामने आ गई हैं दिल्ली और हरियाणा सरकार?

दिल्ली में बाढ़ के कारण आईटीओ बैराज पर जाम हुए 5 गेट हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गए हैं. हाल ही में दिल्ली सरकार के सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बिजली न होने के कारण आईटीओ बैराज के गेटों का रखरखाव न करने पर दिल्ली से हरियाणा सरकार को भेजे गए पांच पत्रों का हवाला दिया था. दिल्ली सरकार ने आईटीओ बैराज का स्वामित्व हरियाणा सरकार को सौंपने के लिए भी दबाव डाला है. इस बीच, हरियाणा सरकार ने इस बात की आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं कि आईटीओ बैराज के 5 गेटों के जाम होने का कारण क्या है?

दिल्ली में बाढ़ आई हुई है. हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारी जाम गेटों को खोलने के लिए एक निजी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं. उन्हें सेना और भारतीय नौसेना सहायता प्रदान कर रही है. गेट जाम होने का मुख्य कारण गाद जमा होना है. जाम हुए 5 गेटों में से प्रत्येक पर कम से कम 10-15 फीट गाद जमा हो गई थी. हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक,'2014 में एक अवैध नर्सरी के मुद्दे को उठाया गया था, यह यमुना के प्रवाह को रोक रही है. इस कारण से ही बैराज पर गाद जमा हो गई है. और इसके परिणामस्वरूप गाद जमा हो गई है और इसके बाद गेट जाम हो गए.

आजतक के पास डीडीए को लिखे गए हरियाणा के पत्र हैं. जहां उन्होंने सचित्र प्रतिनिधित्व के साथ अवैध नर्सरी के बारे में प्रकाश डाला है. जब आजतक ने घटनास्थल का दौरा किया, तो हमने पाया कि उक्त स्थान आईटीओ गेटों के ठीक सामने है, जिससे उनमें से कम से कम चार गेट सीधे अवरुद्ध हो गए हैं. इस खंड में गेट खुलने के बावजूद प्रवाह कम या बिल्कुल भी नहीं है.

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हालाँकि, हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का सुझाव है कि दिल्ली सरकार आईटीओ बैराज पर अनावश्यक राजनीति कर रही है. वह रखरखाव का भुगतान करने से बच नहीं सकते, क्योंकि बैराज अनिवार्य रूप से दो थर्मल प्लांट को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था.

बता दें कि आईटीओ बैराज का निर्माण वर्ष 1966 में 3 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता के साथ किया गया था. बैराज का निर्माण राजघाट थर्मल प्लांट और आईपीजीसीएल को संचालन के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था. बदले में उन्होंने बैराज के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार को भुगतान किया था. हालांकि, 2019 में दोनों बिजली-संयंत्र बंद होने के कारण, दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा को रखरखाव का पैसा रोक दिया गया था. इंडिया टुडे द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक दिल्ली सरकार के हरियाणा को रखरखाव के लिए भुगतान किए गए आखिरी चेक का साल 2020 था.

आजतक को मिले दस्तावेजों के मुताबिक हरियाणा सरकार ने रखरखाव का काम जारी रखा और 2020 के बाद दिल्ली सरकार से पैसे की मांग करते हुए तीन पत्र लिखे. इसके जवाब में, दिल्ली सरकार ने आईटीओ बैराज के स्वामित्व की मांग करते हुए पत्र भेजे. आईटीओ बैराज का स्वामित्व दिल्ली को हस्तांतरित क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर हरियाणा सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार वास्तव में मालिकाना हक चाहती है, तो उन्हें इसे उचित तरीके से लेना चाहिए.

सौरभ भारद्वाज ने रविवार को सुझाव दिया कि उन्होंने 6 जुलाई 2022 को लिखे एक पत्र में आईटीओ बैराज के खराब रखरखाव और हरियाणा के गैर-कार्यात्मक फाटकों का मुद्दा उठाया था. हालांकि इंडिया टुडे को मिले दो पत्रों के अनुसार, बैराज की बिजली काट दी गई थी दिल्ली सरकार (आईपीजीसीएल) द्वारा 18 मार्च 2019 को एक सूचना के बाद. जिसके बाद 6 जुलाई 2022 के पत्र में बिजली न होने के कारण गैर-कार्यात्मक गेटों पर प्रकाश डाला गया, जिसका जवाब हरियाणा सरकार ने 12 जुलाई 2022 के एक पत्र में दिया, जिसमें सुझाव दिया गया कि बिजली कनेक्शन 9 जुलाई 2022 को प्राप्त किया गया था, और आईटीओ पर गेट बैराज चालू हैं और डिस्चार्ज के अनुसार काम कर रहे हैं.

 हरियाणा सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, 'दिल्ली सरकार ने 26 मार्च 2022 को आईपीजीसीएल के नाम पर आईटीओ बैराज को प्रदान किया गया. बिजली कनेक्शन बंद कर दिया, हमने बिजली कनेक्शन अपने नाम पर पंजीकृत कराया और 17 जुलाई 2022 तक सभी गेट चालू कर दिए। दिल्ली सरकार को वास्तव में अपने लोगों की परवाह है, उन्होंने आईटीओ बैराज को बिजली की आपूर्ति बंद नहीं की होगी, सौरभ भारद्वाज ने जो कहा वह आंशिक सत्य है। अगर हमने बिजली कनेक्शन नहीं लिया होता और रखरखाव की देखभाल नहीं की होती, तो 2022 में दिल्ली में बाढ़ आ जाती. अधिकारी के मुताबिक पानी के बैक-फ्लो के लिए जाम गेटों को भी पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो 27 गेट खुले थे, उनमें दो फीट का फ्री बोर्ड था और पानी का डिस्चार्ज आसानी से बैराज से गुजर जाता था.