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IAS राजीव वर्मा होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव, 1 अक्टूबर से संभालेंगे कार्यभार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. इससे पहले 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर धर्मेंद्र मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) का पद संभाल रहे थे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे.

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एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त. (File Photo: PTI)
एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव नियुक्त. (File Photo: PTI)

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है. वह धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, 'सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है और उन्हें 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है.'

राजीव वर्मा ने 2022 से 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्यपाल के सलाहकार और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया. इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा आईआईटी से एमटेक डिग्री होल्डर हैं. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वर्मा इससे पहले 2018 से 2022 तक दिल्ली सरकार में वित्त और राजस्व सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं.

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इसके साथ ही, वह दिल्ली के परिवहन विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य कर चुके हैं. राजीव वर्मा दिल्ली सरकार के अन्य विभागों में सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के पदों पर भी कार्य कर चुके हैं. वह अपने 30 वर्ष के करियर मेंभारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रमुख पदों पर कार्यरत रह चुके हैं. 

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एजीएमयूटी कैडर क्या है?

एजीएमयूटी कैडर (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union Territories Cadre) एक विशेष कैडर है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को सौंपा जाता है. इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम (तीन राज्य) और सभी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं. यह कैडर केंद्र सरकार के अधीन होता है और वही इन क्षेत्रों में IAS और IPS अधिकारियों की तैनाती और ट्रांसफर का कामकाज देखती है.

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