निर्मला सीतारमण के वो 8 कदम जिनसे शाह को है इकोनॉमी सुधरने का भरोसा

• अमित शाह ने कहा कि जल्द ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लौटेगी तेजी
• अमित शाह की मानें तो इकोनॉमी में तेजी के लिए उठाए गए हैं 8 कदम

देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को अब सवालों का सामना करना पड़ रहा है. 'एजेंडा आजतक' के मंच पर आजतक और टीवी टुडे नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार क्या कर रही है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ लुढ़ककर 4.5 फीसदी पर पहुंच गई. इस सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं.

अमित शाह ने कहा कि मौजूदा समय में भले की जीडीपी ग्रोथ 4.5 फीसदी पर पहुंच गई है. लेकिन यह स्थिति आगे नहीं रहने वाली है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आठ बड़े कदम उठाए हैं जिसका सकारात्मक असर दिखेगा और अर्थव्यवस्था में फिर रौनक लौटेगी. गृह मंत्री की मानें तो दुनिया भर में मंदी का माहौल है, ऐसे में उसका असर भारत पर भी पड़ना लाजिमी है.

देश के गृह मंत्री ने 'आजतक' से कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए निर्मला सीतारमण ने 8 बड़े फैसले लिए हैं. आइए हम आपको बताते हैं अब तक वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाएं हैं.

1. कॉरपोरेट टैक्‍स में कटौती

बीते सितंबर महीने में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्‍स में कटौती का ऐलान किया था. इसके तहत घरेलू कंपनियों पर बिना किसी छूट के इनकम टैक्स 22 फीसदी लगेगा. वहीं इसमें सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद कंपनी को 25.17 फीसदी टैक्‍स देना होगा. इसका फायदा देश की उन बड़ी कंपनियों को मिलने की उम्‍मीद है जो 30 फीसदी के कॉरपोरेट टैक्‍स स्‍लैब में आती हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर को इसकी घोषणा की थी.

2. सरकारी कंपनियों में विनिवेश

केंद्र सरकार विनिवेश के जरिए अर्थव्‍यवस्‍था को रफ्तार देने की कोशिश में जुटी है. आम बजट में सरकार ने चालू वित्तवर्ष में विनिवेश से 1.05 लाख करोड़ रुपये की रकम हासिल करने का लक्ष्य रखा था. इसी के तहत हाल ही में सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) समेत 5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा सरकार कई कंपनियों में हिस्‍सेदारी कम करने वाली है. सरकार को चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से अबतक 17 हजार करोड़ रुपये के करीब हासिल हुए हैं.

3. शहर-शहर में लोन मेला

खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों ने बीते दो महीने में देशभर में लगभग पांच लाख करोड़ रुपये का लोन बांटा है. सितंबर महीने में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अलग-अलग शहरों में बैंक 'लोन मेला' लगाने का ऐलान किया था. इसके जरिए बैंक के कर्मचारियों ने अलग-अलग इलाकों में कैंप लगाकर कर्ज वितरित किए. इसका मकसद उद्यमियों, किसानों और दूसरे जरूरतमंदों को लोन उपलब्ध कराना है.

4. टास्‍क फोर्स का गठन

बीते दिनों सरकार की ओर से टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया था. समिति को 5 साल में 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 100 लाख करोड़ का निवेश बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार करने की जिम्‍मेदारी दी गई. समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सौंपेगी. इस टास्क फोर्स समिति की अगुवाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स (DEA) सेक्रेटरी कर रहे हैं. वहीं समिति में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं. ये समिति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पहचान कर इन प्रोजेक्ट्स पर आने वाली खर्च की रिपोर्ट तैयार करेगी. ये बाकी मंत्रालयों को फंड जुटाने के रास्ते तलाशने में भी मदद करेगी.

5. रियल एस्‍टेट के लिए बूस्‍टर डोज

सितंबर में रियल एस्टेट को बूस्‍ट देने के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट को देने की घोषणा की है, जिनमें 60 फीसदी काम हो चुका है. सरकार के फंड देने की वजह से लटके हुए प्रोजेक्‍ट्स पूरे होंगे और घर खरीदारों को जल्‍द कब्जा मिल सकेगा. इसके साथ ही घर खरीदने के लिए जरूरी फंड को स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इस विंडो के जरिए होमबायर्स को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा.

6. बैंकों का विलय

सरकार ने बैंकों की सेहत सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए. इनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाना है. इस कदम से सरकारी बैंकों को मजबूती मिलने की उम्मीद है. इसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा. केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय होगा और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा. यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे बैंक और मज़बूत होंगे और उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी. इसके अलावा बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये देने की भी बात कही गई.

7. निर्यात बढ़ाने पर जोर

निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इंट्रस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम की स्कीम को 03 से बढ़ाकर 05 फीसदी कर दिया गया है. निर्यात प्रोत्साहन के लिए जनवरी 2020 से एक नई योजना- निर्यात उत्पादों पर करों एवं शुल्कों से छूट (रोडीटीईपी) अमल में आ जाएगी. यह देश से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना (एमईआईएस) की जगह लेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मानें तो नई योजना से निर्यातकों को इतनी राहत मिलेगी जो इस समय लागू सभी योजनाओं को मिला कर भी नहीं मिल पाती है. उन्होंने कहा कि इस योजना से सरकारी राजस्व पर 50 हजार करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ने का अनुमान है.

सीतारमण ने निर्यातकों के लिए कर्ज प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कर्ज आवंटन के संशोधित नियमों (पीएसएल) की घोषणा की थी. इससे निर्यातकों को 36,000 करोड़ रुपये से लेकर 68,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय मदद मिलेगी.

8. मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन

पिछले दिनों आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने का ऐलान किया. देश में चार स्थानों पर हस्तशिल्प, योग, पर्यटन, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्रों के लिए वार्षिक शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे. इसके पीछे का उद्देश्य हस्तशिल्प उद्योग में लगे लाखों कारीगरों और कारोबारियों को कारोबार का बड़ा मंच देना है. शॉपिंग फेस्टिवल के आयोजन से स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग दुनियाभर में किए जाने के रास्ते खुल जाएंगे. चीन पिछले 12 साल से शंघाई शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करा रहा है.