देशभर में SIR का दूसरा चरण शुरू... पहले दिन घर-घर पहुंचाए गए 15 लाख से ज्यादा फॉर्म

देशभर में मतदाता सूची को अपडेट और शुद्ध करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है. इस अभियान के पहले ही दिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 15 लाख से अधिक गणना फॉर्म (Enumeration Forms) मतदाताओं के घर-घर पहुंचाए गए.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 324(21) के तहत दी गई शक्तियों के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत 27 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के बाद शुरू किया गया है.

9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल

बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को शामिल किया गया है. इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ मतदाता इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के दायरे में आएंगे, जो 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं.

एक माह तक चलेगा गणना अभियान

गणना चरण की अवधि 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी. इस दौरान हर मतदाता को एक विशिष्ट गणना प्रपत्र (ईएफ) उपलब्ध कराया जाएगा, जो आंशिक रूप से पहले से भरा होगा. आयोग ने बताया कि सभी राज्यों में 100% ईएफ फॉर्म छप चुके हैं और वितरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

5.3 लाख से ज्यादा बीएलओ मैदान में

इस बड़े अभियान को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 5.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (BLO), 7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA), 10,448 ERO/AERO और 321 DEO को नियुक्त किया गया है. बीएलओ गणना फॉर्म के वितरण और संग्रहण के लिए मतदाताओं के घर कम से कम तीन बार जाएंगे.

डिजिटल सहायता और हेल्पलाइन

मतदाता अपना नाम और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा, सहायता के लिए ECI नेट ऐप पर ‘Book-a-Call with BLO’ सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यदि कोई तकनीकी या जानकारी संबंधी सहायता चाहिए तो मतदाता 1950 नंबर पर अपने एसटीडी कोड के साथ कॉल कर सकते हैं.

निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह अभियान पारदर्शिता, समावेशिता और मतदाता-अनुकूल दृष्टिकोण के तहत चलाया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सके.