भारत में खुल रहा मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी का कैंपस, जानें-क्या है UGC का प्लान?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पोर्टल के जरिए मलेशिया स्थित मलेशिया लिंकन यूनिवर्सिटी भारत में अपनी ब्रांच खोलने जा रही है. आयोग ने विश्वविद्यालय के आवेदन की जांच के लिए पांच सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया है और जल्द ही अपनी राय देने की संभावना है.
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भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय अपना ब्रांच खोलने जा रहा है. मलेशिया की लिंकन यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया है कि वह अपना एक कॉलेज कैंपस इंडिया में भी बनाएंगे. इसके लिए मलेशिया के इस कॉलेज ने भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पोर्टल के जरिए आवेदन किया है. आयोग ने विश्वविद्यालय के आवेदन की जांच के लिए पांच सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया है और जल्द ही अपनी राय देने की संभावना है.
लिंकन यूनिवर्सिटी की ये है रैंक
लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज को विषय 2023 के अनुसार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 301-340वें स्थान प्राप्त हुआ है. विश्वविद्यालय को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में 301-400वें बैंड में भी रखा गया है. विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में कैंपस स्थापित करने और संचालित करने, डिग्री प्रदान करने और प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क संरचना तय करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, यूजीसी ने नवंबर में भारत में FHEI के कैंपस की स्थापना की थी और संचालन के लिए नियमों को अधिसूचित किया था.
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यूजीसी ने मांगे थे आवेदन
इस बारे में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने कहा कि आयोग ने भारत में FHEI (विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों) के कैंपस की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोला है. तेलंगाना में एक कैपंस स्थापित करने के लिए लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज, मलेशिया से एक आवेदन प्राप्त हुआ है. हालांकि कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों ने भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए आवेदन आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन किया है. लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसने आज तक आवेदन किया है.
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यूजीसी का कहना है कि दो या दो से अधिक विश्वविद्यालय भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हर संस्थान व्यक्तिगत रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो प्रत्येक विदेशी विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक परिसर स्थापित कर सकता है. हालांकि, उन्हें प्रत्येक प्रस्तावित परिसर के लिए यूजीसी को एक अलग आवेदन करना होगा.
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