विधायकों-सांसदों को बंगले कैसे अलॉट होते हैं, क्या हारने के बाद भी रहता है?
बिहार में नए-नए बने मंत्रियों और विधायकों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं. ऐसे में पूर्व मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं के बंगले खाली कराए जा रहे हैं, जिससे एक बार फिर बिहार में आवास आवंटन सुर्खियों में है. ऐसे में जानते हैं MP, MLA और मंत्रियों के कैसे मिलता है आवास?
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बिहार में नई सरकार बनने के बाद नए मंत्री व विधायकों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं. इसके लेकर विवाद भी शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में जाने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में जानते हैं कि सांसद, विधायक और मंत्रियों को कहां से और कैसे मिलता है आवास?
बिहार में नई सरकार बनने के बाद नए मंत्रियों और विधायकों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं. ऐसे में पुराने मंत्रियों या चुनाव में हार चुके विधानसभा सदस्यों के बंगले का खाली कराया जा रहा है.
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मंत्रियों और विधायकों को ऐसे आवंटित होता है आवास
बिहार में किस मंत्री को कौन सा आवास मिलेगा, इसके लिए बिहार भवन निर्माण विभाग जिम्मेदार होता है. मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (BCD) मंत्रियों को आवास अलॉट करता है. वहीं विधायकों के आवास आवंटन के लिए विधानसभा के स्पीकर के अनुमति की जरूरत होती है.
इस स्किम के तहत विधायकों को लिए अलॉट किए फ्लैट
बिहार में नए निर्वाचित विधायकों को भी 158 नए फ्लैट अलॉट किए गए. BCD की ओर से जारी नोटिफिकेश के मुताबिक, पटना के वीरचंद पटेल स्थित एमएलए कॉम्प्लेक्स में 158 नए फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं. इसके साथ ही विधायकों के लिए कॉम्प्लेक्स में आवासों की कुल संख्या 243 हो गई. विधायकों को पहले से यहां 88 आवास आवंटित किए गए थे.
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एमएलए कॉम्प्लेक्स में सभी 243 आवास विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र संख्या के आधार पर मिलेंगे. हर आवास पर विधायकों के नाम और उनके निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित करा दिया गया है.
इन्हें पूर्व आवंटित आवास में रहने की मिली सुविधा
बिहार के उपमुख्यमंत्रियों सहित 13 मंत्रियों को पहले से आवंटित आवास में ही रहने की सुविधा दी गई है. वहीं 13 मंत्रियों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आदेश अनुसार बीसीडी ने नए आवास आवंटित किए हैं.
चुनाव हारने के बाद खाली करना पड़ता है आवास
चुनाव हारने के बाद सरकारी आवास को खाली करना पड़ता है. यही वजह है कि पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप यादव को चुनाव में मिली हार के बाद अपना बंगला खाली करना पड़ा. अब 26 एम, स्ट्रैंड रोड स्थित तेज प्रताप यादव का आवास नए-नए मंत्री बने लखेंद्र कुमार रौशन को आवंटित किया गया है.
सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को कैसे मिलता है सरकारी बंगला
इसी तरह दिल्ली में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी आवास आवंटित किया जाता है. यहां आवासों का वितरण जनरल पूल रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एक्ट (GPRA) के तहत किया जाता है.
पद और सीनियॉरिटी के मुताबिक दिया जाता है आवास
दिल्ली के लुटियंस में सांसदों और मंत्रियों को मिलने वाले घर टाइप-7 और टाइप-8 बंगले होते हैं. इनका आवंटन लोकसभा और राज्यसभा की हाउसिंग मिनिस्ट्री की कमेटियां करती हैं.
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