प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर देशभर में उत्साह देखा जा रहा है. ये स्कीम फरवरी 2024 में शुरू हुई थी, और लगातार लोकप्रिय होती जा रही है. दरअसल, इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा (सोलर पैनल) स्थापित करना है, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े और बिजली बिल में कमी आए.
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हाल ही में ऐलान किया है कि इस योजना ने 1600 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हासिल कर ली है, और इसका लक्ष्य 2027 तक 5 लाख करोड़ रुपये की कुल बचत हासिल करना है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक योजना के तहत अबतक 10 लाख से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिससे प्रति घर औसतन 12000 रुपये की वार्षिक बचत हो रही है. यह बचत बिजली बिल में कमी और सौर ऊर्जा के उपयोग से संभव हुई है.
1 करोड़ घरों का लक्ष्य
सरकार ने 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे भारत का कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
सब्सिडी और वित्तीय सहायता
बता दें, केंद्र सरकार 1-3 किलोवाट के सोलर सिस्टम (Solar System) के लिए 30,000 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. इसके अलावा, कम ब्याज दरों पर लोन और आसान किस्त योजनाएं भी उपलब्ध हैं.
इस योजना से न केवल घरों की बिजली लागत में कमी आ रही है, बल्कि सौर ऊर्जा (Solar Energy) क्षेत्र में 10 लाख से अधिक नौकरियां तैयार हुई हैं. सोलर पैनल निर्माण, स्थापना और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं. अगले चरण में सौर ऊर्जा क्षेत्र में 20 लाख से अधिक नौकरियां जेनरेट करने का लक्ष्य है.
यही नहीं, MNRE के अनुसार योजना ने अबतक 2.5 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जिससे प्रति वर्ष 1.8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है. यह भारत के 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है.
कहां और कैसे करें अप्लाई?
दरअसल, ग्रामीण इलाकों में आज भी बिजली की उपलब्धता सीमित है, जहां सोलर रूफटॉप सिस्टम ने घरों को लगातार बिजली तैयार करके दी है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिला है. सरकार ने pmsuryaghar.gov.in पोर्टल को और बेहतर करने की योजना बनाई है, ताकि लोग आसानी से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकें और उसे ट्रैक कर सकें. आप इस वेबसाइट पर जाकर जानकारियां जुटा सकते हैं.
चुनौतियां और समाधान
कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग अभी भी योजना के लाभों और सब्सिडी प्रक्रिया से अनजान हैं. सरकार लगातार जागरूक अभियान चला रही है. साथ ही सोलर पैनल की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जा रहा है. सरकार स्वदेशी सोलर उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन देगी.बैटरी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग रात में भी हो सके.