राज्यों को मिलेंगी 685 नई बसें

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 685 और बसें मंजूर की हैं. नई दिल्ली में बसों के लिए धन की व्यवस्था और अनुषंगी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

चण्डीगढ़, मोहाली और पंचकूला के 3 शहरों के लिए कुल 400 बसें मंजूर की गई हैं. समिति ने आईटीएस यानी इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एक डिपो की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. यह मंजूरी इस शर्त के अधीन दी गई कि संघ शासित प्रदेश को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. इनमें एक शर्त यह थी कि चण्डीगढ़ प्रशासन प्रचालनगत हानि, यदि कोई होती है, को वहन करेगा और किरायों में संशोधन करेगा. इससे पहले 2010 में किराए संशोधित किए गए थे. केन्द्रीय शहरी विकास विभाग में सचिव डॉ. सुधीर कृष्ण ने भी आश्वासन दिया कि मंत्रालय देश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक बाइकिंग योजना के लिए धन उपलब्ध कराएगा.

समिति ने मेघालय के ग्रेटर शिलांग क्षेत्र के लिए भी 240 बसों का अनुमोदन किया. राज्य सरकार से भी प्रचालनगत हानि वहन करने के बारे में लिखित आश्वासन की मांग की गई. पश्चिम बंगाल के लिए अतिरिक्त 45 बसें मंजूर की गई. इससे पहले सीएसएमसी की 11 नवम्बर की बैठक में 632 बसें मंजूर की गईं थी. आसनसोल दुर्गापुर क्षेत्र के लिए 40 अतिरिक्त बसें दी गयी हैं, जबकि 5 और बसें जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी क्षेत्र के लिए मंजूर की गईं हैं.