चीन से होने वाले आयात पर हर तरफ से वार, सख्त मूड में दिख रही मोदी सरकार

• चीनी आयात पर कई तरह से अंकुश लगा रही सरकार
• स्टील आयात पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई

• सोलर प्रोडक्ट्स के आयात पर 20% टैक्स लगाने की तैयारी

मोदी सरकार देश में चीनी माल की डंपिंग को रोकने के लिए सख्त मूड में दिख रही है. चीन सहित तीन देशों से स्टील आयात पर सरकार ने 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है. इसी तरह, चीन से आने वाले सोलर आइटम पर अगस्त से 20 फीसदी की बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) लगाने की तैयारी की जा रही है. यही नहीं, चीन से आने वाला माल 22 जून से बंदरगाहों पर रोक लिया गया है.

गौरतलब है कि चीन से सीमा पर हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं. ऐसे में देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और चीनी माल के बहिष्कार का अभियान चल पड़ा है. ऐसे में सरकार भी सख्ती दिखाकर कारोबार के रास्ते चीन की नकेल कसना चाहती है.

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राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से आने वाले फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों अल्युमिनियम या जिंक के अलॉय से प्लेटेड या कोटेड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी. यह ड्यूटी अगले पांच साल तक रहेगी. जाहिर है कि इसमें निशाना चीन ही है और सरकार वहां से होने वाली स्टील के भारत में डंपिंग को रोकना चाहती है. यह एंटी डंपिंग ड्यूटी 13.07 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से 173.07 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक होगी. यह तीनों देशों के लिए अलग-अलग होगी.

सोलर आइटम आयात पर सख्ती

इसके अलावा भारत सरकार चीन से आने वाले सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स और सोलर इनवर्टर पर अगस्त से 20 फीसदी की बेसिक काउंटर ड्यूटी (BCD) लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि इनका चीन से आयात हतोत्साहित किया जा सके. अभी चीन से आने वाले सोलर इक्विपमेंट पर 15 फीसदी का सेफगार्ड ड्यूटी लगता है. देश में बिकने वाले सोलर आइटम्स का 80 से 90 फीसदी हिस्सा चीन से आयात किया जाता है.

भारत सरकार ने साल 2022 तक देश में 100 गीगावॉट सोलर एनर्जी पैदा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. वित्त वर्ष 2019-20 के पहले नौ महीने में भारत ने कुल 1.5 अरब डॉलर के सोलर इक्विपमेंट का आयात किया था, जिसमें से 1.2 अरब डॉलर का आयात चीन से ही हुआ था.

बंदरगाहों पर रोके गए चीनी माल

देश में चीनी सामान के बहिष्कार का असर अब बंदरगाहों पर दिखने लगा है. आयातकों का कहना है कि सरकार ने चीन से आने वाले सामान को 22 जून से ही बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर रोक रखा है और इनकी क्लियरिंग रोक दी गई है. हालांकि इस बारे में कोई सरकारी आदेश नहीं जारी हुआ है. लेकिन कारोबारियों का कहना है कि सरकार का यह साफ संदेश है कि अगले आदेश तक चीन से आने वाले माल की डिलीवरी न की जाए.

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एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर और हिंदुस्तान सीरींज्स के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव नाथ बताते हैं कि चीन से आने वाले माल की 100 फीसदी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, 'हमें यह बताया गया है कि चीन से आने वाले माल की बंदरगाहों पर 100 फीसदी जांच होगी.'

हमारे सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे ने इस बारे में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आधिकारिक जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है.