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8400 करोड़ के घाटे में एअर इंडिया, नवंबर में मांगे जाएंगे नीलामी के आवेदन

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एअर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रारंभिक बोलियां मंगाने की योजना बना रही है. इस प्रक्रिया की शुरुआत अगले महीने होने की उम्‍मीद है.

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एअर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया जल्‍द
एअर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया जल्‍द

  • एअर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है सरकार
  • वित्त वर्ष 2018-19 में एयरलाइन को 8,400 करोड़ का जबरदस्त घाटा

सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया नवंबर में शुरू होने वाली है. न्‍यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार अगले महीने आवेदन मंगाने की योजना बना रही है. इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कंपनियां या शख्‍स एअर इंडिया को खरीदना चाहता है उसे पहले आवेदन देना होगा. हालांकि कुछ निकाय पहले ही एअर इंडिया में दिलचस्पी दिखा चुके हैं.

सूत्रों ने बताया, ''इस महीने के अंत में या अगले महीने बोलियां मंगाई जा सकती हैं. इसकी निविदा हाल ही में विकसित ई-निविदा प्रणाली से की जाएगी.'' यहां बता दें कि कोई कंपनी या व्‍यक्‍ति जब आवेदन देता है तो यह माना जाता है कि वह नीलाम होने वाली कंपनी को खरीदने के लिए इच्‍छुक है. यहां बता दें कि सरकार एअर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है. वहीं एअर इंडिया के कर्मचारियों की यूनियनें विनिवेश के प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं.

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58 हजार करोड़ रुपये का कर्ज

करीब 58 हजार करोड़ के कर्ज में दबी एअर इंडिया को वित्त वर्ष 2018-19 में 8,400 करोड़ रुपये का जबरदस्त घाटा हुआ है. एअर इंडिया को ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है.इन हालातों में एअर इंडिया तेल कंपनियों को ईंधन का बकाया नहीं दे पा रही है. हाल ही में तेल कंपनियों ने ईंधन सप्लाई रोकने की भी धमकी दी थी.

इससे पहले अगस्‍त महीने में इंडियन ऑयल और दो अन्य तेल कंपनियों ने बकाया नहीं देने की वजह से एअर इंडिया के 6 एयरपोर्ट पर ईंधन सप्‍लाई बंद कर दी थी. जिन 6 एयरपोर्ट पर ये परिस्थिति बनी थी वो- पुणे, विशाखापत्तनम, कोच्चि, पटना, रांची और मोहाली हैं. यहां तेल कंपनियों ने एअर इंडिया को विमान ईंधन उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी थी. तब एअर इंडिया पर तेल कंपनियों का करीब 5,000 करोड़ रुपये का बकाया था.

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