केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले को प्रभावी बनाने की पहल करते हुए गुरुवार को खुदरा कारोबार, उड्डयन, प्रसारण एवं बिजली के आदान-प्रदान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लागू करने संबंधी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी.
सरकार ने पिछले सप्ताह अर्थव्यवस्था में सुधार के उपायों की घोषणा के बीच बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार के क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने का फैसला लिया था जिसके विरोध में गुरुवार को विपक्षी दलों ने देशव्यापी बंद का आयोजन किया.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकारों यह विशेषाधिकार है कि वह इस नीति को लागू करने या न करे.