बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है. विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इसे 'गोदी आयोग' बताया है और आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए की जा रही है. विपक्ष का कहना है कि इस कवायद से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा. हालांकि, चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है.