ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, आधा किया फ्यूल टैक्स, घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

आसमान छूती तेल की कीमतों से परेशान ऑस्ट्रेलियाई जनता को प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए फ्यूल टैक्स को आधा करने का फैसला किया है.

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ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मुनाफाखोरी करने वालों पर एक्शन की बात कही है. (File Photo: ITG) ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने मुनाफाखोरी करने वालों पर एक्शन की बात कही है. (File Photo: ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 8:23 AM IST

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फ्यूल टैक्स में 50 फीसदी की कटौती करने का बड़ा ऐलान किया है. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि यह राहत अगले तीन महीनों यानी 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी. विदेशी संघर्षों के कारण घरेलू बाजार में बढ़ रही कीमतों के दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

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सरकार का मकसद काम पर जाने वाले लोगों और बच्चों को स्कूल छोड़ने वाले अभिभावकों के खर्चों में बचत करना है. इसके साथ ही सरकार ने 'नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान' भी जारी किया है, जिससे राज्यों और क्षेत्रों में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

अल्बनीज ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच ऑस्ट्रेलियाई तरीका अपनाते हुए लोगों की देखभाल करना उनकी प्राथमिकता है.

मुनाफाखोरी करने वालों पर एक्शन

प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि तेल की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. अल्बनीज ने कहा कि आम जनता की कीमत पर मुनाफा बढ़ाने का कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा. अधिकारियों को बाजार पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

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संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है. उन्होंने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि वे केवल उतना ही ईंधन खरीदें, जितनी उन्हें जरूरत है. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हमेशा एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं और इस वक्त संयम बरतकर वे समाज की मदद कर सकते हैं. 30 जून तक हर लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा.

नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान...

ईंधन की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रही है. नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईंधन उन जगहों पर पहुंचता रहे, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सरकार ने घरेलू सुरक्षा और जनता की सुविधा के लिए यह ठोस कदम उठाया है.

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