छत्तीसगढ़: जबरन धर्मांतरण के विरोध में बुलाए बंद में बवाल, रायपुर मॉल में हिंदू संगठनों ने तोड़फोड़

कथित धर्मांतरण के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुधवार को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ बंद बुलाया था, जिसे पूरे प्रदेश में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली. कई शहरों में बंद का व्यापक असर देखने को मिली तो कई जगहों पर इसका आंशिक असर देखा गया. 

पुलिस ने बताया कि कुछ तोड़फोड़ की घटनाओं को छोड़कर राज्य में स्थिति शांतिपूर्ण रही.

पुलिस ने बताया कि रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, बीजापुर और सरगुजा जिलों में अधिकांश दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे. जबकि बलरामपुर जैसे कुछ ग्रामीण इलाकों और जिलों में बंद का प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा.

रायपुर के मॉल में तोड़फोड़

रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर एक मॉल में क्रिसमस समारोह के लिए की गई सजावट और तैयारियों में तोड़फोड़ की. हालांकि, कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ क्योंकि मुख्य रूप से हिंदू संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने कथित धार्मिक धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानूनों की मांग करते हुए प्रदर्शन किए और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया. व्यापार और वाणिज्य निकायों ने कई जिलों में बंद का समर्थन किया.

पुलिस ने बताया कि कांकेर में एक ईसाई परिवार के व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर हाल ही में हुई झड़प के मद्देनजर बंद का आह्वान किया गया था. 18 दिसंबर को कांकेर के बदेतेवड़ा गांव में हिंसा हुई, जिसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हुए थे.

धर्मांतरण के नियमों का उल्लंघन

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राज्य अध्यक्ष घनश्याम चौधरी ने कहा कि ये प्रदर्शन राज्य में कथित जबरन धर्मांतरण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए था. उन्होंने आरोप लगाया कि विशेषकर आदिवासी बहुल इलाकों में मिशनरियां नियमों का उल्लंघन कर धर्मांतरण कर रही हैं. 

कांकेर जिले के बडेतेवड़ा गांव में हुई हालिया घटना का जिक्र करते हुए चौधरी ने दावा किया कि आदिवासी निवासियों द्वारा ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार अपने पिता को गांव में दफनाने से मना किए जाने के बावजूद गांव के सरपंच ने कथित तौर पर अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे तनाव और झड़प हो गई.

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से नाराज होकर सर्व हिंदू समाज ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया. राज्य भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन हुए और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपे गए, जिनमें एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की मांग की गई.