10 हजार से ज्यादा टीमें करेंगी निगरानी, आचार संहिता को लेकर चुनाव आयोग ने कसी नकेल

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने के अगले ही दिन नौ अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ईसीआई वेबसाइट पर और असम, केरल और पुडुचेरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी अधिसूचनाएं उनके संबंधित राजपत्रों में प्रकाशित की जा चुकी हैं. इस घोषणा के साथ, चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. 

एमसीसी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों पर भी लागू होगी. आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से विरूपण हटाने, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आधिकारिक वाहनों या सरकारी आवास के दुरुपयोग, और सार्वजनिक खजाने के खर्च पर विज्ञापन जारी करने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. 

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दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नागरिकों की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी आवासों के बाहर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या धरना-प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए. मालिक की अनुमति के बिना भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. एक शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कॉल सेंटर नंबर 1950 शामिल है, जिसमें जनता का कोई भी सदस्य या राजनीतिक दल संबंधित डीईओ/आरओ के पास शिकायत दर्ज करा सकता है.

नागरिक/राजनीतिक दल ईसीआईएनईटी पर उपलब्ध सी-विजिल ऐप का उपयोग करके एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं. शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं. इसके अलावा, 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं. राजनीतिक दलों को यातायात और सुरक्षा व्यवस्था करने, निषेधाज्ञा का पालन करने और लाउडस्पीकर या अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए बैठकों और जुलूसों से पहले पुलिस अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक है.

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मंत्रीगण आधिकारिक कर्तव्यों को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ेंगे और न ही चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी, परिवहन या कर्मियों का उपयोग करेंगे.सभी स्तरों के अधिकारियों को एमसीसी (चुनाव प्रक्रिया नियंत्रण अधिनियम) को लागू करने में निष्पक्षता बरतने, सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश दिया गया है.

उन्हें सभाओं, जुलूसों और मतदान व्यवस्थाओं को निष्पक्ष रूप से विनियमित करना होगा, कानून व्यवस्था की रक्षा करनी होगी और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी. आयोग के मुताबिक ECINET पर SUVIDHA मॉड्यूल सक्रिय कर दिया गया है. यहां राजनीतिक दल मैदानों और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा.